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Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery system. The right of access to justice, guaranteed under Article 21 of the Constitution encompasses the right to access live court proceedings.

To imbue greater transparency, inclusivity and foster access to justice, the e-Committee has undertaken the project of live streaming of court proceedings on priority. This will enable access to live court proceedings, including on matters of public interest to citizens, journalists, civil society, academicians, and law students on a real-time basis, which was not otherwise possible owing to geographical, logistical, or infrastructural issues.

The e-Committee, Supreme Court of India invites inputs, feedback, and suggestions on the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

Click here to read the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

The last date to receive Suggestions/Inputs is 30th June 2021.

फिर से कायम कर देना
1793 सबमिशन दिखा रहा है
Hemant parikh
Hemant parikh 4 साल 11 महीने पहले
To make proceedings paperless and digital ,with precaution of its preserving ,recording can be done , live streaming is not necessary , as no one is interested in crimes and dispute of others ,on the contrary it may be exploited by misusing it and learning wrong tricks ,only important process may be recorded ,also better to record statements of accused ,as he is never heard or understood by police or media ,but alleged with an prejudiced inhuman mindset ,apart from advocate ,accused to be heard
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Saritasingh
Saritasingh 4 साल 11 महीने पहले
जयपुर हाई कोर्ट का जजमेंट आर्डर नंबर CMA3819 /2015 आर्डर डेट 28 /10 /2015 ये साबित करता है कि एडीजे कोर्ट नंबर 33 भवानीमंडी जिला झालावाड़ राजस्थान द्वारा सिविल केस नंबर 15 /2011 विजय कुमार बनाम दमयंती और अन्य के केस रिकॉर्ड तथा आर्डर 12 /08 /2015 को इ कोर्ट झालावाड़ की वेबसाइट से हटाया गया तथा लगातार 5 वर्षो तक एडीजे कोर्ट द्वारा झूठी सुनवाई के नाम पर गुमराह किया जाना भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता हे अगर हाई कोर्ट में केस का रिकॉर्ड हे तो एडीजे कोर्ट की वेबसाइट पर क्यों नहीं
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Abhijit Patil
Abhijit Patil 4 साल 11 महीने पहले
It is not appropriate to show the live streaming of court work. other than this we require to work on fast track court because many cases are pending. And a funny thing is the person who involved in crime, to proove his crime and to punishment that is court results out before he die. so live streaming of court work is not appropriate and unnecessary.
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Bhupendra
Bhupendra 4 साल 11 महीने पहले
न्यायालय में न्यायिक कार्यप्रणाली का सजीव प्रसारण उचित नही है चूँकि इससे किसी भी केस में प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है चूँकि न्याय को मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जब कोई फैसला सुनाया जाता है बिना किसी दबाव व व्यक्ति विशेष को ध्यान ने न रखते हुए सत्य को ही न्याय व असत्य को दंड मिल सकते इसी कारण दोनों आंखों में पट्टी व हाथ मे तराजू रूप में दिखाया जाता है सदैव न्यायालय को। फिर इसका सजीव प्रसारण उचित नही है।
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nash thomas
nash thomas 4 साल 11 महीने पहले
The Government may construct multi-storied buildings over piller over the main road and can provide e-court facilities at there in addition to other facilities. Any member of the public can use the e-court facilities to provide online or offline voice records or video records at the e-court facilities. The government may keep the records in the designated data center for the prescribed time period.
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Harsha Khandelwal
Harsha Khandelwal 4 साल 11 महीने पहले
Great idea to be appreciated. This will bring transparency to the system. It has to categorize - eg. health, property, business, education, relations, etc A free registration/newsletter to the interested candidates above 18 can register and see the proceedings, this will make them learn the process (career choice) and minimize the mistakes The hearings, punishment, and end of each issue has to be brought into FastTrack through the following link or number Strick punishment much & as needed
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टिप्पणियाँ (1)
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