- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
1793 सबमिशन दिखा रहा है
Hemant parikh
4 साल 11 महीने पहले
To make proceedings paperless and digital ,with precaution of its preserving ,recording can be done , live streaming is not necessary , as no one is interested in crimes and dispute of others ,on the contrary it may be exploited by misusing it and learning wrong tricks ,only important process may be recorded ,also better to record statements of accused ,as he is never heard or understood by police or media ,but alleged with an prejudiced inhuman mindset ,apart from advocate ,accused to be heard
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Saritasingh
4 साल 11 महीने पहले
जयपुर हाई कोर्ट का जजमेंट आर्डर नंबर CMA3819 /2015 आर्डर डेट 28 /10 /2015 ये साबित करता है कि एडीजे कोर्ट नंबर 33 भवानीमंडी जिला झालावाड़ राजस्थान द्वारा सिविल केस नंबर 15 /2011 विजय कुमार बनाम दमयंती और अन्य के केस रिकॉर्ड तथा आर्डर 12 /08 /2015 को इ कोर्ट झालावाड़ की वेबसाइट से हटाया गया तथा लगातार 5 वर्षो तक एडीजे कोर्ट द्वारा झूठी सुनवाई के नाम पर गुमराह किया जाना भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता हे अगर हाई कोर्ट में केस का रिकॉर्ड हे तो एडीजे कोर्ट की वेबसाइट पर क्यों नहीं
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
jyoti
4 साल 11 महीने पहले
Court is very necessary and respect justice and his orders
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Abhijit Patil
4 साल 11 महीने पहले
It is not appropriate to show the live streaming of court work. other than this we require to work on fast track court because many cases are pending. And a funny thing is the person who involved in crime, to proove his crime and to punishment that is court results out before he die. so live streaming of court work is not appropriate and unnecessary.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bhupendra
4 साल 11 महीने पहले
न्यायालय में न्यायिक कार्यप्रणाली का सजीव प्रसारण उचित नही है चूँकि इससे किसी भी केस में प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है चूँकि न्याय को मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जब कोई फैसला सुनाया जाता है बिना किसी दबाव व व्यक्ति विशेष को ध्यान ने न रखते हुए सत्य को ही न्याय व असत्य को दंड मिल सकते इसी कारण दोनों आंखों में पट्टी व हाथ मे तराजू रूप में दिखाया जाता है सदैव न्यायालय को। फिर इसका सजीव प्रसारण उचित नही है।
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
nash thomas
4 साल 11 महीने पहले
The Government may construct multi-storied buildings over piller over the main road and can provide e-court facilities at there in addition to other facilities. Any member of the public can use the e-court facilities to provide online or offline voice records or video records at the e-court facilities. The government may keep the records in the designated data center for the prescribed time period.
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
UJJWAL KUMAR
4 साल 11 महीने पहले
To speed up the justice we need to bring these kind of reforms. I appreciate this change and support Indian government to look forward for such reforms more in future.
Jai Hind
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
nash thomas
4 साल 11 महीने पहले
The live streaming facilities shall be available at all village offices and the Government may consider the meeting through a whatsapp or Google meet and all such meeting through technological means are valid mode of communication and cost effective mode of administration too.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Abhay solunke
4 साल 11 महीने पहले
the live streaming and recording in court proceeding is the best thing for citizens of India. This will increase transparency in the system.
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Harsha Khandelwal
4 साल 11 महीने पहले
Great idea to be appreciated. This will bring transparency to the system.
It has to categorize - eg. health, property, business, education, relations, etc
A free registration/newsletter to the interested candidates above 18 can register and see the proceedings, this will make them learn the process (career choice) and minimize the mistakes
The hearings, punishment, and end of each issue has to be brought into FastTrack through the following link or number
Strick punishment much & as needed
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें