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Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
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टिप्पणियाँ (3)
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DINESH CHANDRA Dhyani
6 साल 3 सप्ताह पहले
Sufficient subsidized electricity must be made available to new manufacturing units for promoting manufacturing in India
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DINESH CHANDRA Dhyani
6 साल 3 सप्ताह पहले
Govt should provide adequate electricity To farmers so that the can Irrigate and harvest their Crops and able to store it nearby his house for that sufficient cold storage facility must be made available to him at minimum cost ofcourse not free as free things are mostly misuse
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The scenario envisioned by the proposed amendment tends to
promote competition in retail power sector and non competitive tie ups in bulk power
purchase
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
It is an accepted fact that at least reasonable competition is necessary for any market
driven reform to succeed
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DINESH CHANDRA Dhyani
6 साल 3 सप्ताह पहले
In hill area specially Uttarakhand and himachal govt can install smaller hydro electric turbines can generate more electric energy than required it will also generate employment, till now govt go for big projects but time arise when we should focus on smaller once
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
This condition coupled with the newly inserted section 66 A which
proposes mandatory enforcement of all power purchase agreements, once approved by
the Appropriate Commission, would undoubtedly stifle the life out of the power market
even if it survives in any manner.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The condition curtails the scope of developing a dynamic
power market, as compliance of this condition may lead to a situation where trading
becomes unnecessary
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The newly inserted subsection 2 of section 42 of the draft proposes that the distribution
licensee or supply licensee, as the case may be, shall tie up long term/medium term power
purchase agreements to meet the annual average demand of power of the area which it
has the obligation to serve.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The Act proposes to promote development of a market in power in Section 66 and goes
to the extent of proposing development of forwards and futures contract in electricity.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Self defeating provisions regarding markets and power procurement
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