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Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Such an approach
would be rooted in constitutional propriety and would be in consonance with the spirit of
federalism that the Constitution upholds.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Each state should be enabled by loose leashes to formulate state specific solutions to
address endemic challenges and to evolve the power industry, the mother of all industries
in harmony with the general development perspective of the State.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
In such conditions, it is suggested that the
power shall only be exercised after ensuring consent of the respective State Governments
and providing adequate compensation.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
This
power, if exercised may create unwarranted hardships to the parties who have contracted
the power and may be detrimental to the interests of the State in general, besides being
an infringement of the spirit of federalism.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Section 11 of the draft amendment empowers the Central Government to control all
generating stations within any State other than those owned by the State itself.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Section 11 of the draft amendment empowers the Central Government to control all
generating stations within any State other than those owned by the State itself.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The concept of ‘Pan Indian Panaceas’ in power sector is
absolutely illogical, unrealistic, impractical and portends of a future of overloaded/
underdeveloped systems as well as dissatisfied or even bankrupt stakeholders including consumers.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The
draft amendment proposes certain rigid policies intended for uniform implementation
throughout the nation, which is a sure recipe for retardation of growth in evolved power
sectors as that of Kerala.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The challenges that confront the power sector
in each state are different, likewise are the solutions. The policies adopted for mitigation
of problems faced are different for each state as well as the strategies for growth.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The comparison of the vital parameters of
power sector in a state like the percentage of electrification, power availability,
peculiarities of the load curve, consumer mix as well as extent of metering would reveal
that the conditions are entirely disparate.
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