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CPGRAMS पर सार्वजनिक शिकायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 02, 2019
अंतिम तिथि :
Dec 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी ...

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी द्वारा विकसित NICNET पर आधारित एक ऑनलाइन वेब है, जिसे सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है।
CPGRAMS वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जो मुख्य रूप से परेशान नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसी के आधार पर मंत्रालय / विभाग / संगठन / राज्य सरकारें जांच कर कार्रवाई करती हैं और इन शिकायतों का त्वरित व अनुकूल निवारण करती है। यह पोर्टल हर शिकायत का एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी करता है जिससे इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है।

CPGRAMS: मुख्य विशेषता
86 मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग के साथ एकीकृत
36 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध हैं
51000 अधीनस्थ कार्यालय बनाए और जोड़े गए
औसत निपटान समय लगभग 200 दिनों से घट कर 19 दिन हो गया
18 लाख / वर्ष शिकायतें इस व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है
90% से अधिक औसत निपटान दर

उद्देश्य
नागरिकों के लिए निपटान प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाना
जन शिकायतों का त्वरित निपटान
नागरिकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार

शिकायत निवारण विभाग की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) आपको अपने सुझाव व विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है।

CPGRAMS (Pgportal.gov.in) पोर्टल पर जन शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने विचार / सुझाव दें।

5 दिसंबर 2019 तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2749 सबमिशन दिखा रहा है
Somnath Banerjee
Somnath Banerjee 6 साल 7 महीने पहले
I am very much shocked and disheartened and disappointed for huge enhancement of tariff by the mobile provider. Please stay back for implementing this price hike immediately. Very recently the mobile company were enhanced their rates. It is ahuge burden for the poor people like me. Govt should take action and stay back the order immediately for no more price hike due to no excess money in our hands. We are unable to pay extra money charged according to their ill desires. Please prevent this.
Dinesh Saxena
Dinesh Saxena 6 साल 7 महीने पहले
For Improvise the quality of disposal of public grievances for greater satisfaction of citizens, it is necessary that all the documents shall be duly authenticated and verified by the applicant and for speedier disposal of the case; one column for background statement of the matter should be added in portal. For Quick disposal of public grievances, One column should be added in portal for reason of dissatisfaction along with specific ground of dissatisfaction by applicant.
Kshitij Somani
Kshitij Somani 6 साल 7 महीने पहले
एक उदाहरण के माध्यम से CPGRAMS की सबसे बड़ी समस्या का दर्शन। किसी व्यक्ति ने बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया। लेकिन ब्रांच मैनेजर ने फर्जी रिपोर्ट बनाकर गलत तरीके से आवेदन खारिज कर दिया। अब यदि वह व्यक्ति उन कारणों का खंडन करते हुए CPGRAMS पर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत को बार-बार अंततः ब्रांच मैनेजर को ही भेजा जाता है। उसे वही बना बनाया जवाब दिया जाता है जो सरासर one sided होता है। शिकायतकर्ता के बिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और वरिष्ठ अधिकारी भी बिना कारण के सिर्फ सहमति जताते हैं।
Prajjwal Bansal
Prajjwal Bansal 6 साल 7 महीने पहले
This suggestion is for ministry of education. As we know that our country is racing towards development and students in school are the future of that developed India. So my suggestion is for them So as words are limited i come straight to a solution. All schools should be order to teach students only 5 days a week. For one day a week students should be left with mentors to develop decision making,skills,solving confusion, share their pain, share mental pain if any.. it's needed
Kaushik Bhattacharjee
Kaushik Bhattacharjee 6 साल 7 महीने पहले
Many Govt departments are in a hurry to dispose off the cases as soon as they receive, by just doing necessary forwarding to concerned ministry,departments with insufficient feedback to the petitioner or insufficient action initiated to settle the case incompletely,here verbal communications may be done to satisfy the Genuine complaint or provide an action taken report to the petitioner.Action taken report will prove and provide a message to the Complaint that the system realy worked.