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वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2017
अंतिम तिथि :
May 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

फिर से कायम कर देना
172 सबमिशन दिखा रहा है
umang agarwal
umang agarwal 9 साल 1 महीना पहले
Every offices, shop and others should be provided with thumb machine for the transaction. NO NEED OF CARRYING CASH THUMB WILL DO. Link the machine with bank account, then everything will be transparent. The chances of fraud will also be reduced. The poor and uneducated people will also not hesitate for the same as the risk will be will low.
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shivashankar m r Mr
shivashankar m r Mr 9 साल 1 महीना पहले
ಸರ್, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು:ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಂತರ Online ನಲ್ಲಿ CAN ATM/DEBIT ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ A/C ನಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಉದಾ:ಬಟ್ಟೆ/ದಿನಸಿ/ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ATM/DEBIT CARD ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕಮಿಷನ್ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಕ್ಯಾಷ್ ಹಣವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
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umang agarwal
umang agarwal 9 साल 1 महीना पहले
Sir, when you introduced Digital India, I trained many people how to transact online. But only online transaction will not lead to Digital India. The Police Officers are the main cause of corruption and they can only remove the corruption from its root. But for this every Police Station, Documents received, Inquiry done, and their correct submission to the court can reduce the pending cases in the court by atleast 40% approx.
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umang agarwal
umang agarwal 9 साल 1 महीना पहले
Appreciate the step take for the digitisation of supreme court. But until and unless the Police officer is not made accountable, the cases will take the same time to get it disposed off. The duty of Police officers is the root for the disposal of the the cases in the court. Online complain system should be developed for the Police officers and a separate body should be formed for it.
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SAMKIT JAIN
SAMKIT JAIN 9 साल 1 महीना पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है की हर सेवा डिजिटल घर पर ही उपलब्ध हो| पर इसका फायदा वास्तव में बहुत कम ईमानदार को हो रहा है और क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है| एक नोकरी पेशे वाले को इतना भी समय नही है की वो अपना बिल भी मोबाइल से भर सके| वो चाहता है की मेरे घर के पास किसी स्थान पर 1 2 रूपये लग कर बिल जमा हो जाये और मेरा काम हो जाये| तो क्यों नही हम कॉमन सर्विस सेण्टर का ज्यदा प्रचार करे ताकि इस आधुनिक समय में और समय की किल्लत में प्रत्येक नागरिक को किफायती चार्ज पर सुविधा का फयदा मिल सके|
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JAGDISH PATHAK
JAGDISH PATHAK 9 साल 1 महीना पहले
Hon. PM has rightly said today in the inauguration function of digitisation of supreme court activities, it is the very important for the justice system by making the system digital, it is one step forward in the development and progress, it will give more accuracy, speed and qualitative output in the system, hon. PM said that, all the department and people of our nation should think to work digitally, and all should be updated and should seek to work with new generation & technology,best wishes
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Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 9 साल 1 महीना पहले
#ParticipatoryGovernance Sir, For maximum governance, maximum participation of citizens is very important. Each citizen must proudly participate in making India a developed and progressive world power. It is the responsibility of every citizen to play a active role in governance and to achieve the vision of a developed and prosperous nation in the world.
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Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 9 साल 1 महीना पहले
#EGovernancestandards Sir, more interaction based communication needs to be set up to facilitate smooth feedback on projects implemented and to express suggestion/ideas that can be valuable for implementation of future projects. Polls can be used to determine wider range of issues and decisions based on consesus can be also considered before taking a final decision. Surveys can be included for more wider range of issues to get a idea of public's opinion.
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