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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
ravikumar b
ravikumar b 11 साल 6 महीने पहले
Penalties should be very high, so that people will fear to make false promises/misleading advertisements. Where people find that it is a misleading advertisement, they should send SMS to police. Police should send payment notice to advertiser within 30 days of receipt of notice like traffic violation notices are sent to vehicle owner. When there is fear, they will try to reduce making false promises.
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NIKHIL VYAS
NIKHIL VYAS 11 साल 6 महीने पहले
पोटा की वापसी- लगातार आतंकी गतिविधियां सामने आ रही है, कभी धमकियां तो कभी विस्‍फोटों के जरिये। आज ही गुजरात के पास पाकिस्‍तानी आतंकियों की बारूद भरी बोट कोस्‍टल गार्ड की मुस्‍तेदी से आतंकियों द्वारा स्‍वयं उडाई गई। अब समय आ गया है कि देश में ''पोटा'' जैसे सख्‍त कानून की वापसी हो।
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Prashant Adhao
Prashant Adhao 11 साल 6 महीने पहले
For false advertisement individual do not have time and money to in the court against it. There should be independent body, how should scrutinize advertisements for their claim. Such body should have here web site, where people can log there complaints for false advertisements, and this body should carry out the investigation against such ads.
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Preetha P S
Preetha P S 11 साल 6 महीने पहले
In case of electronic goods supplied by different companies, with the same specifications, prices vary a lot. Eg: mobile phones, television, refrigerator etc. Govt should pass strict rules for even prices to these goods. Govt should give nationwide ads through all media so as to reach all these to the common man.
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Preetha P S
Preetha P S 11 साल 6 महीने पहले
If the advt. is about job/handwriting/visa/tour package/studies eg. degree in three months etc will be advertised only along with the certificate from concerned authorities. Advertisement like “kuberyanta”\ “dhanagaman mantra” \hair growth\ fairness cream etc. should be controlled /abolished by the government if there is any complaint. Fine and punishment should be given to the channels too.
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Preetha P S
Preetha P S 11 साल 6 महीने पहले
Then ban fake products for ever with the help of policemen and advertisements about these products were given in nationwide channels. Law should be made accordingly. For a food / medicine advertisement there should be certificate from a food inspector / drug controller about the quality and ingredients. If the certificate issued is fake law should be made in order to punish the food inspector /drug controller as well as the producer.
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Preetha P S
Preetha P S 11 साल 6 महीने पहले
For controlling these fake advertisements Govt. should take steps to decide warranty to each products according to their use. Govt. should start and maintain a website for the public to give details about the fake products without displaying their name. Then Govt. also countercheck that products with the help of concerned authorities. If the products found fake, punishment along with a huge fine is imposed on the producer. A part of the fine is given to those who point out the fake product.
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