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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
rajkumar pandey
rajkumar pandey 11 साल 6 महीने पहले
if state government, local body or police try to become regulator of misleading advertisements, then the only outcome will be that their employees will become crorepati and the hapless citizen will not get any relief. When we will learn from the experience of 65 years ? Entire corruption in society, governance, everywhere is only due to the presence of so called government servants (the so called steel frame of the country is now only a frame for harassment and extortion of citizens).
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SOUGAIJAM TARUN
SOUGAIJAM TARUN 11 साल 6 महीने पहले
I think in this regard media and advertisers play a very important role in giving the right information to the general public. Media ad and advertisers should be very cautious in publishing such fake news and should first review the news whether it will affect the general public. Media ads and advertisers should also be responsible for publishing such news. Fines should be imposed on publishing the misleading advertisers so that they will never publish such news. A toll free no. for complaining.
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Manoj Unni
Manoj Unni 11 साल 6 महीने पहले
1.Create awareness about fake ads among local population.2. Encourage people to report about the ads.3.Punish the makers ,media according to the law. Give the right to Consumer groups to sue the media if its aired.4. Make it a criminal offence to air such ads. 5.All ads has to go thru a govt certified agency before getting aired.,so that there is accountability.
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ARAVAMUDHAN PC
ARAVAMUDHAN PC 11 साल 6 महीने पहले
Does this query list those on-line advts. too? I find, Indians are dependent upon mainly USA-based websites and emails. Possibly our date-centers, computer-capacities to handle all inhouse web-traffic & own-email services are meagre. ""Is it not time to rope in Indian giants like INFOSYS, TCS, WIPRO, COGNIZANT, MAHINDRA-TECH & Telecom.COs LIKE TATA, RELIANCE, AIRTEL etc to establish a time-bound NETWORK WITH ALL SAFEGUARDS & FIREWALLS?" It's high-time,we save& police our airwaves & airspace
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Poran Borpujari
Poran Borpujari 11 साल 6 महीने पहले
Govt run regulatory body accredited Quality Check Centers / Labs which will ensure the validity of product, research done by the company. company should be allowed to advertise only approved product. something like ISO, NABH, Blood bank licensing etc. However, maintaining, high standards and transparency in work done by these Quality Check Labs.
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