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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
vivek rajvanshi
vivek rajvanshi 11 साल 5 महीने पहले
It must be a subject of debate nation wide can we run the country without having paper currency? If we get ready to implement this new financial system it will open a new door of success in terms of finishing crime of every kind & will also help bring down inflation on wholesale index as well stopping speculation of all type from our country completely. Implementation of electronic currency will surely help Indian rupee to improve against Us Dollar sharply.
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vivek rajvanshi
vivek rajvanshi 11 साल 5 महीने पहले
One & only solution of all the problem persist in our country is to remove paper currency in circulation as early as possible & all payment should be made through mobile upto RS-5000/- after RS-5001/- upto RS/-20000/- only by debit card then after upto any amount should be made by cheque only.Banking data integration & centralisation of banking data is essentially required to implement one person one saving account policy not only for individual but it must imply on companies aswell all govt.org
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Vikas Poonia
Vikas Poonia 11 साल 5 महीने पहले
Dear Sir, I would like to tell that there is high unemployment rate in India, this is very known fact. Students who have done their education with the help of education loan and are unemployed are facing cases in courts by the banks. Is this the gift these students have got from the chosen government. I am not saying the government should wave off education loan but atleast there should be a rule that till getting a job banks should not disturb the students for repayment, Please do something
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DEEP SINGH
DEEP SINGH 11 साल 5 महीने पहले
Any company found to claim false things will give 30% of its total profit to govt. as fine. for example fair and lovely claims fairness in 7 days if proved wrong put fine on the company.And stop advertising Liquor in name of soda you dear cricketers. Stop advertising woman as a thing for enjoyement.
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omprakash birla
omprakash birla 11 साल 5 महीने पहले
राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट कोल्ड स्टोर में सो रही हे और ऐसी हालत में स्थानीय सरकार की क्या बिसात ? और पुलिस को तो आप जानते ही हे . कुल मिलाकर स्थिति भयावह बनी हुई हे कोई सुनने वाला नहीं , कहने को देश में मोदी जी अच्छे दिन लाने को प्रयास रत हे लेकिन राजस्थान भारत से अलग राह पर चल रहा यहाँ ACB वाले भ्रष्टों को पकड़ते हे और नेता मामले को रफा दफा कर देते हे और भ्रष्ट फिर बहाल हो दुगुनी स्पीड से चालू हो जाता हे इसे क्या ये समझा जाये कि मोदी जी राजस्थान पर ध्यान नहीं दे रहे , या यहाँ सब चलता हे ?
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Sagnik Sarkar
Sagnik Sarkar 11 साल 5 महीने पहले
A very simple approach is possible, which would require little oversight. The government should establish an agency that would receive requests for publishing advertisements. The applicant should file an affidavit stating that whatever is mentioned in the ad they wish to publish is true to the best of their knowledge, and attach proof for the same (if necessary). Falsifying information in an affidavit is a serious criminal offence. Once the affidavit is received, the agency would permit the ad.
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D Anand Babu
D Anand Babu 11 साल 5 महीने पहले
1)vigorous publicity against misleading advertisements should be under taken by Govt and the police. 2)campaign on radio during papular programmes should be undertaken.3)severe punishments should be given for the people involving in giving misleading advertisements incuding on TV channels. 3)awards should be given to the persons who give hughest number of complaints by identifying the persons/ agencies indulging in misleading . advertisements. 4) people should be made aware about various forums
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MUKUND KUMAR
MUKUND KUMAR 11 साल 5 महीने पहले
I am a resident of bihar state. There is a TAAL AREA famous for pulse crops is one crop land. If it may become two crops land, all farmers and their associate people of this area will earn more and become self dependent and migration will also be stopped from this area. This will create a lot of opportunity for employment for youths of this area. Many leaders had assured the people of this area about to do this plan many times but till date no action has been initiated. I would like to draw kind
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