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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
PRADEEP NAHATA
PRADEEP NAHATA 11 साल 5 महीने पहले
IF GST RATES ARE PEGGED AT 14%, NO LOSS TO EXCHEQUER? WITH STRINGENT CHECKS AND ENFORCEMENT OF LAW COMPLIANCE, CASH ECONOMY WILL DEFINITELY SHRINK AND MOST TRANSACTIONS WILL BE ON RECORD. OVERALL VOLUMES WILL INCREASE ON DEALERS’ BOOKS AND SO WILL THE STATES' REVENUE. NO NEED TO COMPENSATE AFTER THREE YEARS. SMART MOVE BY MODI GOVT.
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Akshatha Nayak
Akshatha Nayak 11 साल 5 महीने पहले
Ads that spread false concepts and hurt sentiments of a large group of people need to be censored. For eg: Fair & Lovely/ fair & handsome ads show that people gain confidence and success if they're fair complexioned which is absolutely racist. It definitely hurts the sentiments of all dark complexioned however good looking they are.
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Pravinda Sahu
Pravinda Sahu 11 साल 5 महीने पहले
Our country has got huge youth power. We can utilize this in setting up telephonic courts which can operate in call centre model. If we find anything ir-relevent in any ad we just need to call which is easiest way of filing a complaint. Its very cost effective and does not require much time to start up even.
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vivek rajvanshi
vivek rajvanshi 11 साल 5 महीने पहले
now the time has come to move from black economy to white by stopping paper currency in circulation & introducing electronic currency into financial system to stop corruption 100% from our nation by taking four initiative.one individual one saving a.c.,fix maximum gold limit in person.,one individual one residential registry at a time.,convert all black money of the nation into white by converting currency into electronic currency by providing 90 days time to entire nation.,all payment by chq.
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Atul Jain
Atul Jain 11 साल 5 महीने पहले
I think there should be a guideline for all states, for all T.V. channels and for all those places or medium where these types of Advertisements are published. And that guideline should be online so that anyone could access it and even a citizen could complaint over it which will be done by online on a particular website of that concern department and there should be a time period to take action over that concern complaint like as in RTI.
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