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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
Sai Chand
Sai Chand 11 साल 5 महीने पहले
The idea of making law is well appreciable for a long term approach. But as short term immediate relief from these advertisements, bringing awareness in the public is more apt.This could be achieved very easily, if the educated participate in a good number.
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Ramachandran RagothamaRao
Ramachandran RagothamaRao 11 साल 5 महीने पहले
Encourage self restraint. Ensure misleading 'Ad' media ownership complete content is blacked out for 10 days for 1st offence. 30 days for 2nd offence. Media / broadcast license is cancelled for a 3rd offence with the equipment seized by Government for use by PIB and / or Doordarshan without any compensation and equipment auction proceeds (within a month of cancellation) shall go to PM's natural calamity relief fund. We want responsible & respected India please.
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Rathna J Rathna J
Rathna J Rathna J 11 साल 5 महीने पहले
1. Adv.Control Dept (ACD) to be formed for approving Advertisement before release adv. 2. All parameters mentioned in the adv. to be evaluated by the ACD and to be approved only based on verification of all 3. Inspecting the firm on surprise visit whether the criteria mentioned in adv. are implementing on continual basis. 4. Action against the firm not implementing firm (rules and regulation to be formed )
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Sugato Hazra
Sugato Hazra 11 साल 5 महीने पहले
The advertisement released by the West Bengal Government in Delhi newspapers on 13th January 2015 are misleading. The state is simply publishing some concocted figures to fool the gullible. Analysis in the Telegraph was clear that even statement contained in vision document of SAIL has been shown as promised investment. Explanation should be called from Dr Amit Mitra the state minister for finance and industry why such misleading advertisement by a bank erupt state exchequer will go unpunished.
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arun kumar chandrasekaran
arun kumar chandrasekaran 11 साल 5 महीने पहले
It is unfortunate to see this portal evaded topics called "Agriculture" & "Land Reforms" in "my groups". Does this shows some indications of government avoiding this sector mainly "Agriculture" which contributes to major population in our country.
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