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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...
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600 सबमिशन दिखा रहा है
Sai Chand
11 साल 5 महीने पहले
The idea of making law is well appreciable for a long term approach. But as short term immediate relief from these advertisements, bringing awareness in the public is more apt.This could be achieved very easily, if the educated participate in a good number.
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Ramachandran RagothamaRao
11 साल 5 महीने पहले
Encourage self restraint. Ensure misleading 'Ad' media ownership complete content is blacked out for 10 days for 1st offence. 30 days for 2nd offence. Media / broadcast license is cancelled for a 3rd offence with the equipment seized by Government for use by PIB and / or Doordarshan without any compensation and equipment auction proceeds (within a month of cancellation) shall go to PM's natural calamity relief fund. We want responsible & respected India please.
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TAUKIR NADIM SHARIF KHAN
11 साल 5 महीने पहले
Sir, first a law should be made that will bind to media to display such types of misleading advertisements.
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archana kumar
11 साल 5 महीने पहले
saying them that how are these misleading them and they may stop this
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Rathna J Rathna J
11 साल 5 महीने पहले
1. Adv.Control Dept (ACD) to be formed for approving Advertisement before release adv. 2. All parameters mentioned in the adv. to be evaluated by the ACD and to be approved only based on verification of all 3. Inspecting the firm on surprise visit whether the criteria mentioned in adv. are implementing on continual basis. 4. Action against the firm not implementing firm (rules and regulation to be formed )
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Sugato Hazra
11 साल 5 महीने पहले
The advertisement released by the West Bengal Government in Delhi newspapers on 13th January 2015 are misleading. The state is simply publishing some concocted figures to fool the gullible. Analysis in the Telegraph was clear that even statement contained in vision document of SAIL has been shown as promised investment. Explanation should be called from Dr Amit Mitra the state minister for finance and industry why such misleading advertisement by a bank erupt state exchequer will go unpunished.
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arun kumar chandrasekaran
11 साल 5 महीने पहले
It is unfortunate to see this portal evaded topics called "Agriculture" & "Land Reforms" in "my groups". Does this shows some indications of government avoiding this sector mainly "Agriculture" which contributes to major population in our country.
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sonu kumar
11 साल 5 महीने पहले
Also we can do more yajnas to make environment in our country pure and healthy.
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sonu kumar
11 साल 5 महीने पहले
Hi, can we play aditya hridya shrotum and other mantras at our border areas to make area safe, secure and strong surroundings.
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Mangesh Anaokar
11 साल 5 महीने पहले
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