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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
R Kamath
R Kamath 11 साल 5 महीने पहले
Part 3/6: MEDIA SD NOT ACCEPT ANY ADVT. WITHOUT THIS STD. FEATURE: If this’s made mandatory, this measure by itself will be the Ist major step in curbing the misleading advts. since such a move will be a big deterrent for any firm to indulge in wrong practices & misleading the aam janta. The raw fear of getting caught red handed in the hands of users/readers & fear of retribution at the receiving end may force all advertisers to exercise utmost caution/restraint during advertising any products.
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R Kamath
R Kamath 11 साल 5 महीने पहले
Part 4 / 6 : STRENGTHEN COMPLAINT REDRESSAL SYSTEM : Systems sd be such that, in case of no proper response within next 7-10days, the users/readers can approach consumer forums which shall have their presence everywhere, at least in every dist. HQ. The awareness about their (Consumer forum) existence sd be given wide publicity, so that, every citizen is aware of their whereabouts/contact/email id, tel no. etc.. Today 8 to 9 out of 10 citizens are not aware of their consumer rights-JAGO GRAHAK…
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R Kamath
R Kamath 11 साल 5 महीने पहले
Part 5 / 6 : MAKE THE EMAIL ID OF CONSUMER FORUM STANDARDISED & EASY TO REMEMBER The consumer forum email id should be standardized by joining the name of the district to the consumer forum eg. Name of city / town@consumerforum, etc.. or any other way / form, such that, it is easier to remember the ID by any common citizen, so that, all users can remember it without much effort. This move would help to lodge right complaints at right place, and in the process can help to deter misleading advts.
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R Kamath
R Kamath 11 साल 5 महीने पहले
Part 6 / 6 : LET’S TAKE BENEFIT OF SOCIAL MEDIA PLATFORMS AS WELL TO CURB MISLEADING ADVT. If consumer forum can initiate a helpline in what’s app / facebook / twitter etc. in the lines of helpline initiated at New Delhi for women’s safety, on a national scale, such an initiative can revolutionalize the way complaints are lodged and redressed. A provision to lodge any complaint against misleading advts should also be made available in the web page of consumer forum.
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Ashish Jindal
Ashish Jindal 11 साल 5 महीने पहले
Dear pm saab in parshanik sales tax or anye adhikariyo ke pichhe cid, cbi lgao. Inke personal phone taping par lgwao. In logo ne aam admi ka jeena mushkil kar diya hai. Hume aapse badi expectations thi lekin ab lgta hai ki kaam sirf un logo ke honge jo bjp se related hai. Dhyanyawad hum umeed krte hai ki aap kuchh mehtavpurn steps lenge
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Ashish Jindal
Ashish Jindal 11 साल 5 महीने पहले
Dear pm saab me ashish jindal rohtak haryana se, Pm saab hamne socha tha apki sarkar pichhli sarkar ki compertivily achha kaam karegi, lekin hum logo ne apki sarkar par vishvas karke bahot badi galti kardi kyoki pehla raaj to ram raaj tha ch. Bhupender singh hooda ke raaj kissi parshashinik aadmi ne rishwat nahi mangi lekin ab salestax wale bina kissi galti ke rishwat mang rahe hai or khule aam chalange kar rhe hai ki ab nahi donge to aage pachtana padega. Ye ghatna rohtak haryana ki hai
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Jayanta Sarkar
Jayanta Sarkar 11 साल 5 महीने पहले
I propose to have website of police where anyone can post the complain with necessary proves/documents which can consider as complaint, anyone can take a picture by his mobile and post the misleading advertisement picture. May be after 1 month these advertisement has to be removed by suitable authority.
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Ankit Jain
Ankit Jain 11 साल 5 महीने पहले
Like Censor board passes and certifies films before release, similar authority should be in place to control and pass add. For different media, different branches can be made. No ad should be published untill it is passed by this authority. Any ads which are published should be penalized. Online forum to complaint about these ad's with a deadline based process for taking action further can add strength to it.
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VISHNU YADLA
VISHNU YADLA 11 साल 5 महीने पहले
Advt loaded with a pre-filled online template into Govt database shared by all newspapers/printers,Upon authenticity can be allowed for publishing except for adoc requests.Also template should contain ADHAAR # ,contact details & confirm the authenticity via OTP Password.This becomes easy for tracking any discrepancies.Even all Govt jobs ads,contract ads can be tracked for expenditure being made by the particular govt dept as well.
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