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नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions regarding action that citizen can take against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल ...

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिक किसी-न-किसी तरह से उपभोक्ता हैं, इसलिए सभी नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम विचार और सुझाव साझा करें।

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव साझा करें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
616 सबमिशन दिखा रहा है
SHANKAR TANWAR
SHANKAR TANWAR 11 साल 6 महीने पहले
1.Print & electronic media cannot escape from responsibility for Society & nation.They have to decide that what material they are providing to society & what result will come on mentalty of a viewer. 2.Senction authority is more responsible for these type of ads instead of ads owner. 3.All these type ads owner want to incash mentality of noneducated people and getting benefit of mental fursteration. Sex education towatds health on right platform is must after age of 14 to boys.No need to girl.
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Bhaveshkumar Patel
Bhaveshkumar Patel 11 साल 6 महीने पहले
3. consumer can register a cheating case on advertiser who are misleading to consumers by not including important information they would need to make a decision about taking a loan. They must also not hide this information, or present it in an unclear way.Customer should take matter in consumer forum. Which is explained below.The Consumer courts are 3 tiered. District Consumer Disputes Redressal Forums,State Consumer Disputes Redressal Commission,National Consumer Disputes Redressal comtn.
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sangeet sharma
sangeet sharma 11 साल 6 महीने पहले
पूरे भारत मेंयह नियम लागूकिया जाना चाहिएकिजो भी व्यक्तिसरकारी नौकरी में है।चाहेवो कलेक्टर होया SPया कोई अन्य कर्मचारी।सभी के बच्चेसरकारी स्कूल में ही पढेंगेऔर जिनके बच्चेसरकारी स्कूल मेंन पढते होउन्हें सरकारी नौकरियों सेनिकाल दिया जाए।सभी लोगसमझ सकते है किजब जिले केकलेक्टर और SPतथाअन्य अधिकारीयों के बच्चे सरकारी स्कूल मेंपढ़ना आरम्भ कर देंगे,तो उन स्कूल मेंशिक्षा का स्तरक्या होगाऔरशिक्षक किस तरह कीपढाई वहाँ करवाएँगे।सभी शिक्षक स्कूलसमय पर आएँगेऔरअपना कार्यपूरी ईमानदारी से करेंगे।
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VIKASH SINGH
VIKASH SINGH 11 साल 6 महीने पहले
A STEP TO STOP CORRUPTION -- 1.TRANSPARENCY IN JOB RECRUITMENT 2.CCTV CAMERA IN RAILWAY STATION,POLICE STATION 3.ONLINE SUBMISSION OF FORM AADHAR CARD SYSTEM IN GOVERNMENT AREA 4.DRAFT PAYMENT IN GOVERNMENT SECTOR 5. ONLINE AND TRANSPARENCY IN GOVERNMENT TENDER AND CONTRACT 5.POWER TO PRIVATE AND GOV. VIGELENCE ,BOTH ONLINE AND OFFLINE COMLPAINT IN POLICE STATION 6.ONLINE CHALAAN PAYMENT IN DTO 7.RECORD OF INCOME OF MINISTER EVERY YEAR. 8.MOST IMPORTANT HELPLINE NO.
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sunil sonkar
sunil sonkar 11 साल 6 महीने पहले
सर एक कमेटी गठित करने की जरूरत है। हर विज्ञापन के बनने के बाद उसके प्रसारण से पहले इस कमेटी से NOC लेना अनिवार्य होना चाहिए। समाचार पत्रों पर भी विज्ञापन देने के लिए NOC लेना अनिवार्य होना चाहिए। NOC की पूरी प्रक्रिया online होनी चाहिए ताकि रिसवत का कोई मौका न हो। और बिना NOC लिए विज्ञापनों के प्रसारण की पूरी जिम्मेदारी प्रसारण कर्ता की होगी। जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
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Manaswini Parida
Manaswini Parida 11 साल 6 महीने पहले
Although there are several social media platforms for consumers to post their complaints but a single uniform platform for all Indian would have a far better impact when legal actions need to be pursued against misleading advertising bodies based on consumer negative votes or complaints.
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Manaswini Parida
Manaswini Parida 11 साल 6 महीने पहले
An online consumer forum should be set up covering all regions of our country grouped according to their municipality or bank accounts should have complaint registry where consumers can post their distress and anguish regarding advertised products and make others aware of the misleading advertisements. Such consumer posts should be taken into consideration after reaching a certain threshold of negative votes, to pursue a legal action against the advertising body based on consumer complaints.
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Sachin Ambaskar
Sachin Ambaskar 11 साल 6 महीने पहले
CORRUPTION IS THE SOURCE OF THIS ALL THING. STOP CORRUPTION BY EDUCATE ETHICAL AND MORAL EDUCATION AT EDUCATION INSTITUTE, LIKE ADHIKAR(HINDI) PEOPLE OF INDIA ALSO KNOW THE RESPONSIBILITY TOWARDS COUNTRY, FOR THIS SPECIAL MISSION OF AWARENESS OF RESPONSIBILITY OF INDIAN CITIZEN MAY START BY GOVT, NGO AND EDUCATIONAL INSTITUTE
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