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नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions regarding action that citizen can take against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल ...

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिक किसी-न-किसी तरह से उपभोक्ता हैं, इसलिए सभी नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम विचार और सुझाव साझा करें।

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव साझा करें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
616 सबमिशन दिखा रहा है
yashaswi verma
yashaswi verma 11 साल 6 महीने पहले
Continued: that might be caused due to this paradox. I feel, a uniform gst will seriously hamper the federal fabric of taxation discretions the state currently has. The problem is that is there is a single uniform gst, the relatively more developed states will progress further than the lesser developed because of the tax compliance. Kindly share your views people. Hope this meets the ears of the policymakers.... Cheers, yashaswi verma, Btech, IIT Bombay
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yashaswi verma
yashaswi verma 11 साल 6 महीने पहले
Moreover, if bringing a GST is ofutmost importance to simplify the complex tax procedures, the state specific gst can phase into the currently decided GST value for the whole country. And slowly, as the states develop in due course of time, all of them can be brought on a uniform platform for a single universal GST.However, it can also be achieved by non uniform sharing of the tax proceeds from a uniform GST to get the common consensus of the states if this bill had to smoothly passed
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yashaswi verma
yashaswi verma 11 साल 6 महीने पहले
One view about the recent GST Bill that needs to be taken up in the parliament can tweak a little. Since, all states have unequal needs and level of development, compromising on the single uniform GST might be regressive for some states that finance their initiatives through their indigenous complex tax structure. One solution is to have a State specific gst which may be deliberated according to their current tax structure and so forth for every other state.
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