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क्योंकि आज भी राज्य पत्र परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग या इसके समकक्ष निपक्ष सरकारी एजेंसियों द्वारा ही कराया जा रहा है . आशा है की आप इस पत्र को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य पात्रता परीक्षा की सपूर्ण देश में वैधता के सम्बन्ध में पुनर्विचार करते हुए उचित फैसला लेंगी. धन्यवाद राहुल वैश्य , राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण , हिमाचल लोक सेवा आयोग

परीक्षा के सम्बन्ध में लिए गए फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इसे इस प्रकार संशोधित रूप में पुन: लागू करे जिससे अल्संख्यक विषयों जैसे योग , जनसंचार , पर्यटन इत्यादि विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थी देश के किसी भी महाविद्यालय में सहायक प्रध्यापक पद के लिए आवेदन कर भविष्य की पीढ़ी को संवार कर मजबूत राष्ट्र में योगदान दे सके.

बेरोजगार हो गए है जिन्होंने सन २००२ के बाद अल्पसंख्य्क विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा को तो उत्तीर्ण किया है परन्तु अपने-अपने प्रदेशों के महाविद्यलयों में छात्रों द्वारा स्नातक स्तर पर अल्पसंख्यक विषयों में प्रवेश ना ले पाने के कारण महाविद्यलयों में लोकल आधार पर सहायक प्राध्यापक भी नियुक्त नहीं हो पाये और बेरोजगार बने बैठे है, अत: इस पत्र के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यही मांग करूँगा कि वह भविष्य के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए सन २००२ में राज्य पात्रता

माननीया मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण परीक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा. सन २००२ में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य पात्रता परीक्षा की बैधता सिर्फ उस राज्य के अंदर ही होगी जिस राज्य में वह परीक्षा आयोजित हो रही है. जबकि २००२ से पूर्व इस परीक्षा की वैधता सम्पूर्ण देश में मानी जाती थी. मुझे नहीं ज्ञात की केंद्र सरकार उस वक्त उपरोक्त निर्णय के पीछे क्या मत रहा होगा लेकिन सन २००२ में केंद्र सरकार द्वारा लिए निर्णय से आज वो अभ्यर्थी

During college education, life skills like communication, quality, health, time management, financial basis should be thought irrespective of stream. They should be familiar with nature of work, when they enter an organisation

EDUCATION OFFICER 'S NOT GIVEN MONEY POWER AND TEACHER ' S TRANSFER POWR . BECAUSE THAT ACTIVITY ...THEY EARN 500 CRORERS IN EVERY YEAR .SO 2002 TO 2014 TAMILNADU EDUCATIN OFFICERS EARN 10,000 CRORES .THIS IS BLACK MONEY . THEY ARE NO 1 THEAVES.SO TAKE ACTION MODI JI

COMMING MAY OUR SCHOOL TOILET WORK GIVE TO SUPERVISE Mr.SAGAYAM IAS....(or)NOT CORRUPTION IAS.BECAUSE IN TAMILNADU ...DHARMAPURI and KIRISHNAGRI COLLECTORs ARE CORRUPTION FELLOWS and COMMUNITY LOVE FELLOWS. OTHER COMMUNITY PERSONS HOW DO LIVE IN THAT DISTRICT.MANY DISTRICT COLLECTORS ARE CORRUPTION and CHEATING with COMMISSION FELLOWS. SO ALL (SSA , RMSA , ...)FUND GIVEN TO TAMILNADU...SUPERVISE GOOD COLLECTORS APPOINMENTED FROM CENTRAL GOVT.

Sir PM, just want to bring your focus on one of the serious issues going unnoticed at the moment. The engineers from IIT are getting placed in the big paying financial and consultancy cos. It is "BRAIN DRAIN". Shows that the motive behind those who get into IITs is not their passion for engineering but for huge packages. The government must make it mandatory to sign a 3/4 year contract to work in DRDO and HAL for IIT grads as govt is spending so much. I am Sure this would propel India`s growth.

Interms of renewable energy all industrial units and bus depots, bus stands and petrol bunks and other storage yards of Government shall be ordered to use LED lights including Railway stations. This shall be followed by use of solar energy panels on top of the roof to generate their electricity. Plan shall be made to use solar Generators for all irrigation pumps which can be used when necessary. Unemployed youth should be guided and shall participate in the solar energy generators .