माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम आपसे कुछ शिकायतें है, आपने सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया, जो कि सत्य सिद्ध न हो सका, आप प्रकृति के संरक्षण के लिए भी कुछ खास न कर सके, आपने गंगा जी की धारा को अविरल रखने के लिए भी कुछ नहीं किया, गोरक्षा भी नहीं हो रही ब्राह्मणों की भी नहीं सुनते आप(पूरी पीठ के शंकराचार्य की बात कर रहे हैं वो ही ब्राह्मण रह गए हैं आज के युग में) आपका प्रशासन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोक नहीं पा रहा है और आप कहते है ईंधनों की कोई कमी नहीं है, हम 25 वर्ष के हैं फिर भी मरने से इसीलिए नहीं डरते क्योंकि मेरा चिता भस्म महादेव अपने ऊपर धारण करेंगे , लेकिन आप ने अस्सी वर्ष जी लिया 3 अवधि से प्रधानमंत्री हैं फिर भी कौन सी महत्वाकांक्षा रह गई है आपकी जो आप अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। शायद अपने धर्म का पालन कर भी रहे हो पर आपके आचरण में धर्म नहीं है केवल आपके वाणी में है।

Sir, Please focus on creating more work-from-home and small business opportunities for youth, especially in rural areas. Many educated people are still unemployed. Also, kindly raise awareness about mental health and stress, which is a growing concern today. Thank you.

R/Sir, Few points are given in attached doc on war situation for consideration please

Respected Prime Minister Narendra Modi, I would like to suggest focusing on the improvement of rural education in India. Even today, many villages lack proper school infrastructure, trained teachers, and access to digital learning resources. While cities are rapidly advancing in education, rural areas are still struggling to keep up. I believe that introducing more digital classrooms, mobile learning units, and better internet connectivity in villages can make a big difference. Training teachers regularly and encouraging local youth to participate in teaching can also improve the quality of education. Additionally, awareness programs for parents about the importance of education, especially for girls, should be promoted. Providing scholarships, free study materials, and mid-day meals can further motivate students to attend school regularly. If we strengthen rural education, we can empower millions of young minds and build a stronger and more equal India. Thank you.

माननीय प्रधानमंत्रीजी भारत सरकार विषय: रेलवे कोच स्वच्छता सुधार एवं रेल ट्रैक सुरक्षा हेतु दिए गए सुझावों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में निवेदन सविनय निवेदन है कि मैं, श्री बुद्धसेन पटेल, एक जागरूक नागरिक एवं पर्यावरण सुरक्षा कार्यकर्ता, CPGRAMS/PMO पोर्टल के माध्यम से निम्न महत्वपूर्ण जनहित विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किए गए थे— रेलवे कोचों के टॉयलेट डिज़ाइन में सुधार कर स्थायी स्वच्छता समाधान रेल पटरियों की सुरक्षा हेतु सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने का सुझाव उक्त विषयों पर संबंधित विभाग (रेल मंत्रालय एवं RDSO) द्वारा केवल औपचारिक उत्तर देते हुए सुझावों को अन्य इकाइयों को प्रेषित किया गया है, परंतु अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही अथवा समयबद्ध योजना की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। महोदय, यह दोनों विषय देशहित एवं जनसुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं— रेलवे कोचों में गंदगी यात्रियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भारत अभियान के विरुद्ध है रेल ट्रैक सुरक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग दुर्घटनाओं एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण है

Respected Prime Minister, I respectfully request your attention to an issue that is becoming increasingly significant in the lives of young people across our nation—the importance of mental health awareness and the need for a balanced approach to technology usage, often referred to as digital detox. As India continues to advance rapidly in the fields of technology, innovation, and digital connectivity, it is essential that we also recognize the psychological and emotional challenges that accompany this progress. Thank you for your continued dedication to the welfare and development of the nation. Yours sincerely.

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी भी चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने को रोकने के लिए कोई सार्थक पॉलिसी नहीं बनी है, प्रशासन द्वारा भी चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। चाइनीज मांझे के गले में अटकने से गला कटने से बहुत लोगों की जान जा रही है अथवा गंभीर रूप से चोट लग रही है तथा मोटर बाइक की दुर्घटनाएं भी हो रही है। आजकल बहुत से किशोर बच्चे स्कूटी बाइक इत्यादि से स्कूल ट्यूशन जाते हैं तथा मांझे से गला कटने, हाथ अथवा उंगलियां कटने इत्यादि का डर पेरेंट्स में बना रहता है। उक्त प्रकार का मांझाअथवा तार इत्यादि से पतंग उड़ाया जाना, मांझे का क्रय व्यय तथा उत्पादन बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए। सख्त दंड तथा बड़े जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए, केवल साधारण धागे की डोरी से पतंग उड़ाए जाने की ही परमिशन होनी चाहिए।

Most Respected PMJI Vanakkam. My humble suggestions are as under: 1) Stringent action needs to be sustained to uproot the illegal drug network in the country. Drug traffickers should be inflicted deterrent punishment as per law within a specified timeline. 2) Fatalities due to accidents on road and railway tracks across the country merit effective measures including awareness campaigns , intensified patrolling, stationing ambulances with life support system along the accident prone places etc. 3) Crimes against children and women need to be dealt with sternly. The offenders should be awarded maximum punishment. 4) Bonded labour and honour killings should be eliminated on a war footing. 5) Kindly explore the feasibility of deploying a few medical personnel with attendant staff in all the long distance trains, which will facilitate prompt medical attention to passengers during an emergency. 6) Offences such as hoarding, black marketing, profiteering, tax evasion need to be eliminated.

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Respected Hon’ble Prime Minister, I would like to respectfully submit a suggestion regarding Section 194T of the Income Tax Act, which mandates 10% TDS on payments such as remuneration and interest made by partnership firms to partners. In many small firms, partners’ remuneration and interest are determined only after finalization of accounts at the end of the financial year, making timely TDS deduction practically difficult. This may unintentionally lead to compliance issues and penalties. The 10% TDS rate also places additional financial pressure on small businesses. Since such payments are already disclosed in the firm’s Income Tax Return, the provision may lead to redundant compliance. It is therefore humbly requested that the government reconsider this provision by reducing the TDS rate or providing suitable exemptions for small partnership firms. Yours faithfully, Anirban Dey