Sir, I feel the tariff talks and negotiations should be purely based on the population each country holds. Broader market access cannot be given to anyone and everyone when domestic absorption is high. USA has less population and still they cannot expect to have control on the world. Their population consumes less than that compared to India. Import tariffs to be based on population and not arbitrary.

Respected Modi ji, I write to you today with a heavy heart and deep anger over the recent terrorist attack in Jammu and Kashmir, which claimed the innocent lives of ordinary citizens and tourists. This senseless act of violence is not just an attack on individuals, but an attack on the peace, unity, and sovereignty of our nation. It is time we send a strong and clear message that such barbaric acts will not be tolerated. As a proud citizen of India, I want to assure you that we fully support you in taking whatever strong measures are necessary—even if that includes a full-fledged war against those responsible for harboring and supporting terrorism. We understand that such actions may come with economic consequences, and if taxes or national expenses increase as a result, we are prepared to bear the burden. The safety and dignity of our nation come first. No price is too high to ensure a future free from fear and violence. You have the strength and the support of the people behind u

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,प्रणाम। मैं बजरंग सिंह विधानसभा क्षेत्र खंडेला जिला सीकर राजस्थान मैंने खाटूश्याम जी मेले में साफ सफाई को लेकर एक छोटा सा प्रयोग किया जिससे वहां की साफ सफाई में 60% तक की वृद्धि हुई मैंने एक भंडारा संचालक को बर्तन देकर डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने को कहा तो उन्होंने श्रद्धालुओं को बर्तनों में ही भोजन प्रसादी खिलाई जिससे उनके 20-22 हजार रूपये की बचत भी हुई क्योंकि इतने के डिस्पोजल आ जाते हैं और हर वर्ष से साफ सफाई भी 60% अधिक रही इसके लिए मैंने 8-10 अन्य भंडारा संचालकों को भी जागरूक किया क्योंकि मैले में लाखों श्रद्धालु बाबाश्याम के दर्शन को आते हैं जिनके भोजन के लिए हजारों भंडारे लगाए जाते हैंअगर सभी भंडारों में डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाए तो मेले के बाद स्थानीय लोगों को साफ सफाई से संबंधित होने वाली समस्या से छुटकारा मिल सकता है।मान्यवर मैं पिछले चार वर्षों से श्रद्धालुओं को संदेश लिखें हुए जूट के कैरी बैग देकर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहा हूं तथा गौमूत्र व छाछ से कीटनाशक तैयार कर क्षेत्र में हजारों पेड़ो को दीमक से बचा रहा हूं

माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रणाम मैं बजरंग सिंह विधानसभा क्षेत्र खंडेला जिला सीकर राजस्थान। मैंने खाटूश्यामजी मेले में साफ सफाई को लेकर एक छोटा सा प्रयोग किया जिससे वहां की साफ सफाई में 60% तक की वृद्धि हुई मैंने एक भंडारा संचालक को बर्तन देकर डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने को कहा तो उन्होंने श्रद्धालुओं को बर्तनों में ही भोजन प्रसादी खिलाई जिससे उनके 20-22 हजार रूपये की बचत भी हुई क्योंकि इतने के डिस्पोजल आ जाते हैं और हर वर्ष से साफ सफाई भी 60% अधिक रही इसके लिए मैंने 8-10 अन्य भंडारा संचालकों को भी जागरूक किया क्योंकि मैले में लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन को आते हैं जिनके भोजन के लिए हजारों भंडारे लगाए जाते हैं अगर सभी भंडारों में डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाए तो मेले के बाद स्थानीय लोगों को सफाई से संबंधित होने वाली समस्या से छुटकारा मिल सकता है।मान्यवर मैं पिछले चार वर्षों से श्रद्धालुओं को संदेश लिखें हुए जूट के कैरी बैग देकर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहा हूं तथा मैं गौमूत्र व छाछ से कीटनाशक तैयार कर क्षेत्र में हजारों पेड़ो को दीमक से बचा रहा हूं

माननीय मोदीजी, देश में गद्दारों की गतिविधीया और धर्म के नाम पर हुए पहलगाम का कत्लेआम देखते हूए देश में आपातकाल लगा दिजिये और आप चाहते है वैसे देशहित में निर्णय ले! देशहित में आपातकाल लगाना देशभक्ती ही है! सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त करके ईमानदार, पारदर्शी, गतिशील न्यायव्यवस्था का पुनर्गठन करे! पाकिस्तान को नेस्तनाबूत कर दिजिये! सैन्य सहाय्यता निधी में जितना चाहें योगदान देने की देश से appeal करे! अभूतपूर्व राशी देश के कदमो मे होगी! सारा देश आपके साथ खडा है! जय हिंद! जय भारत! 🙏🙏🙏🇮🇳🚩

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं आपका ध्यान हाल ही में पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें आमजनमानस का इस घटना के प्रति गहेरी सवेदना है। इस घटना ने सभी के दिल को झकझोर कर रखा है केवल सुरक्षा बलों को धोखा दिया गया, बल्कि आम जनता के मन में भी भय उत्पन्न हुआ। साथ ही आप हमेशा की तरह इस बार भी लोंगो से अपील करें की वह जल को व्यर्थ न गवांये और साथ ही स्वच्छता का भी ध्यान रखें।आये दिनों लोग नदी के गंदे पानी को दूषित कर रहे हैं। आप से विनम्र आग्रह है कि कृपया मेरे इस सुझाव पर विचार करें और इसे आगामी "मन की बात" कार्यक्रम में शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद

In the view of recent terrorist attack I have a proposal for Indian government. Please sir implement so that innocents are not killed again.

RESPECTED MY FATHER OF THE NATION PRANAM NEP 2020 IN THE CLASS ROOM, FROM POLICY TO PRACTICE. CLASS ROOM AS A LAB FOUNDATION LITERACY AND NUMERACY TLM KITS FOR MATHS SCIENCE ENGLISH LANGUAGE ALSO CCE PROFICIENCY IN READING WITH THE GREAT UNDERSTANDING AND NUMERACY BHARAT THE GREAT MISSION THAT LAYS OUT DETAILED GUIDE LINES ON ON HOW GOALS SHOULD BE MET ON THE GROUND AND ADAPTION ACROSS THE NATION. THE NATIONAL EDUCATION POLICY 2020 FRAMES THE UNIVERSAL ACQUISITION OF THE FLN AS AN URGENT NEED OF THE NATIONAL EDUCATION MISSION. SINCE THE RELEASE OF THE POLICY, THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENT PUT SINCERE EFFORTS INTO PROGRAMME INTEND TO MEET THE GOAL OF ENSURING THAT EVERY CHILD ACQUIRES FLN BY CLASS TWO, THE END OF THE NEWLY DESIGNATED THE FOUNDATIONALSTAGE OF THE OF THE EDUCATION FOR 3 TO 8 YEARS OLD S. FINDING S FROM THE NATION WIDE ANNUAL STATUS OF THE EDUCATION REPORT 2024 SURVEY THAT WAS RECENTLY PROVIDE SOME INDICATORS OF THE PERCOLATION OF THESE POLICY PUSHES TO THE INDI

The Supreme Court's decision to set a deadline for assent to bills awaiting the assent of the Governor & the President has become a matter of debate. It is not appropriate that bills automatically become laws if the Governor and the President do not respond to them within the specified time. Bills enacted by most state govts rarely receive public feedback.The Governor & the President should take a decision on the bills if they feel that there are strong reasons and additional features need to be added. The Governor & the President can take a decision based on the views of the people of the state in the approved official languages ​​of the state on the pages of the state govts on mygov.in. Reasonable views should be given importance rather than excessive views.Since the court has interfered with the power of the President, Parliament can also interfere in the proceedings of the court. The Limitation Act should prescribe a time limit for the completion of cases pending in the court.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं आपका ध्यान हाल ही में पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें आतंकवादियों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पर्यटकों पर हमला किया। यह घटना अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि इस प्रकार वर्दी का दुरुपयोग कर न केवल सुरक्षा बलों को धोखा दिया गया, बल्कि आम जनता के मन में भी भय उत्पन्न हुआ। मेरा सुझाव यह है कि भारत सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जिसके तहत यदि कोई आम नागरिक या असंबंधित व्यक्ति सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की वर्दी पहनते हुए पाया जाए, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे सेना की वर्दी की गरिमा बनी रहेगी और आतंकी या असामाजिक तत्वों द्वारा उसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। इस प्रकार की नीति से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि नागरिकों में भी वर्दी के प्रति सम्मान और अनुशासन की भावना बढ़ेगी। आप से विनम्र आग्रह है कि कृपया मेरे इस सुझाव पर विचार करें और इसे आगामी "मन की बात" कार्यक्रम में शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद