माननीय प्रधानमंत्री जी, 1. स्वच्छता अभियान को बढ़ावा स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। विकास के लिए इसे और गति देना जरूरी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, शौचालय निर्माण और जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। स्वच्छता से स्वास्थ्य सुधरता है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है और आर्थिक विकास को बल मिलता है। सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी नवाचार, जैसे बायोगैस संयंत्र, इसे और प्रभावी बना सकते हैं। स्वच्छता कर्मियों को सम्मान और प्रशिक्षण देकर इस अभियान को सशक्त किया जा सकता है। 2. युवाओं के लिए कौशल विकास भारत की युवा शक्ति इसका सबसे बड़ा संसाधन है। कौशल विकास से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो आर्थिक विकास की रीढ़ है। तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल और उद्यमिता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल केंद्र स्थापित कर स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जा सकता है। इससे बेरोजगारी कम होगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।

Dear PM, u alone can not make my nation great!!! We r all bound to make our INDIA THE GREAT NATION & WE WILL TEACH & PRACTICE HOW TO LIVE IN HARMONY WITH ALL IN THIS BEAUTIFUL EARTH.""" HUMANITY'S BIGGEST ENEMY IS INSECURITY"'" INSECURITY MAKES HUMAN INTO INHUMAN IN ALL FORMS & ACTIVITIES"""INHUMAN HUMAN PRACTICE CORRUPTION IN THE VEIL OF NEEDY SERVICE& GOVERNANCE ""' THEN COMES INTELLECTUAL CORRUPTION IN THE FORM LAWS & JUSTICE"". HOW LONG WE R TO BE EXPLOITED BY THE SYSTEMS WE DEVELOP FOR BETTERMENT. THANA(POLICE STN) TO SENA(ARMY), RAIL TO JAIL, PARLIAMENT TO SUPREME COURT, All R INFECTED, THE VIRUS OF CORRUPTION HAS NOT LEFT ANYONE FM INSTITUTIONS TO ORGANIZATIONS. 1ST WRONG ONE R IN TOP POSITIONS BY FAKING CERTIFICATES & SYSTEMS, THEN ALL FAKE ONE R REWARDED BY LIKES ATTRACT LIKES. 2ND IF A CORRUPT ONE GETS CAUGHT THEN HELPS COME FM ALL QUATERS BCZ FURTHER DIGGING WOULD UNEARTH ALL SYNDICATES. EX- IN ODISHA BIRANCHI SAHU A CLERK FM OSSC HELPED MANY TO BECOME SUB INSPECTOR IN OP

माननीय प्रधानमंत्रीजी न्यायिक सुधार पर मन की बात के लिए सुझाव न्यायिक सुधार भारत के विकास और सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य हैं। धीमी न्याय प्रक्रिया और लंबित मामले नागरिकों का विश्वास कमजोर करते हैं। विकास को गति देने के लिए न्यायिक व्यवस्था को त्वरित, पारदर्शी और समावेशी बनाना होगा। डिजिटल तकनीक का उपयोग कर ई-कोर्ट और ऑनलाइन सुनवाई को बढ़ावा दिया जाए, ताकि समय और लागत कम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कोर्ट और मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जाएं, जो छोटे-मोटे विवादों को तुरंत सुलझाएं। न्यायाधीशों और अदालती कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर प्रशिक्षण पर जोर देना होगा। विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें, खासकर महिलाओं, बच्चों और आर्थिक अपराधों के लिए, प्रभावी साबित होंगी। कानूनी सहायता को सुलभ बनाने के लिए मुफ्त हेल्पलाइन और ऐप शुरू किए जाएं, जिससे गरीब और अशिक्षित लोग भी अपने अधिकारों तक पहुंच सकें। कानूनों को सरल और जन-उन्मुख बनाना जरूरी है। साइबर अपराध और पर्यावरण जैसे उभरते क्षेत्रों में नए कानूनों की आवश्यकता है। न्यायिक सुधारों से सामाजिक समरसता, आर्थिक प्रगति और

பரவலாக ஏழைகள் அரசு வளர்ச்சி பாதையில் சற்று முன்னேறும் போது சொந்தமாக வீட்டுமனை வாங்கும் அளவிற்கு முன்னேறிய பிறகு அதில் வீடு கட்டும் கனவை நிறைவேற்ற அரசு வீடு வழங்கும் திட்டம் இருந்தும் அவர்கள் அரசு வீடு வழங்கும் திட்டத்தை அணுகும் போது வீடு இல்லாதோர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லை கணக்கெடுப்பு பணி முடிந்து விட்டது கணினியில் பதிவேற்றிய காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே தற்போது வீடு உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று பரவலாக கிராமங்களில் பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் கூறுவது வாடிக்கையாக உள்ளது புதியதாக வீடு வேண்டுவோர் அரசு தளத்தில் அணுகலாம் எனும் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கின்றனர் இது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் இதற்கு அந்தந்த பஞ்சாயத்து அலுவலகங்களில் விழிப்புணர்வு பதாகை கள் அமைக்க வேண்டும் கோரிக்கை.சவாஞ்சிநாதன்

माननीय प्रधानमंत्री जी, जमीन विवाद पर मन की बात के लिए सुझाव जमीन विवाद भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती हैं। ये विवाद परिवारों, समुदायों और प्रगति के बीच तनाव पैदा करते हैं। विकास के लिए इन्हें शीघ्र और निष्पक्ष रूप से हल करना जरूरी है। सरकार डिजिटल भू-सर्वेक्षण और भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण कर सकती है, ताकि जमीन के स्वामित्व में पारदर्शिता आए। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर भू-अभिलेखों को सुरक्षित और अपरिवर्तनीय बनाया जा सकता है, जिससे धोखाधड़ी कम होगी। स्थानीय स्तर पर पंचायतों और तहसील कार्यालयों में विशेष "जमीन विवाद निपटान शिविर" आयोजित किए जाएं, जहां मध्यस्थता और कानूनी सहायता उपलब्ध हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जमीन के कागजात और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएं। मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से विवाद दर्ज करने और ट्रैक करने की सुविधा दी जाए।

Sir, Based on sorrowful incident of Pahalgam, I am submitting this idea to protect not only Kashmir like incidents areas but also to catchup the miscreants who ever doing harm to the individuals in future. That is a simple one and it is making of flying CC cameras (FCCCs)as small as to carry like mobile phones by every individual in different shapes like sparrows, balls etc models. These FCCCs to be provided/to be carried by those soldiers whoever surveillant at borders and the individuals who are roaming for sight seeing in interior or remote places. Whenever and who ever in trouble can just switch on gently without knowing by the enemy so as to come out it and fly nearby area at where damage is going to be occurred/happened. The FCCCs can capture the incident and culprits with back up power either it to stay on the sky for sometime or will fall down nearby some areas where our security persons or defence persons can identify like Black Box which that FCCCs having such provisio

माननीय प्रधानमंत्री जी, कानून व्यवस्था सुधार पर मन की बात के लिए सुझाव कानून व्यवस्था में सुधार सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। भारत में अपराध, भ्रष्टाचार और धीमी कानूनी प्रक्रिया नागरिकों का विश्वास कमजोर करती हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस सुधार जरूरी हैं। पुलिस कर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण, तकनीकी उपकरण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता दी जाए। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और डिजिटल निगरानी प्रणाली का विस्तार हो। साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष साइबर पुलिस इकाइयां और जागरूकता अभियान शुरू किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए। त्वरित न्याय के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें और ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना होगा। कानूनी जागरूकता शिविरों से नागरिक अपने अधिकार समझ सकेंगे।

Project Vishwamitri River Vadodara on fast track. pre-Monsoon work ASAP

we need to increase under cover intelligence in Jammu and Kashmir.Loacal people are is supporte and help terrorist. So all Jammu and Kashmir deployment khufiya intelligence whose work to meet with local people try to under stand his behaviour to support terrorist or not .Sir, Without local people, local police, and local political party it's not possible to Terrorist attack like it . We All indian people are very sad Support our government to Take big action.Please increase local khufiya intelligence in Jammu and Kashmir in ground label to stop terrorist attack. Thank you sir

Cab and two wheeler riders always on blue tooth calls while driving