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सभी शहरों के लिए सामान्य समाधान

Common Solutions for all cities
आरंभ करने की तिथि :
Jun 14, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2015
01:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रत्येक स्मार्ट सिटी में अपने स्थान, जनसांख्यिकी, संस्कृति और अन्य ...

प्रत्येक स्मार्ट सिटी में अपने स्थान, जनसांख्यिकी, संस्कृति और अन्य कारकों जैसी विशिष्ट सुविधाएं होगीं, वहीं सभी शहरों कि सामान्य समस्याओं के लिए एक ही स्मार्ट समाधान हो सकता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से सामान्य समस्याओं के लिए इसी तरह के स्मार्ट और अभिनव समाधानों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रश्न- 1. निम्नलिखित 21 स्मार्ट समाधानों में से, ऐसे 3 समाधान का चयन करें जिसे सभी भारतीय शहरों के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसे स्पष्ट करने के लिए एक संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 50 शब्द) भी लिखें। 2. ऐसे किसी 'स्मार्ट' सुझाव का वर्णन करें जिसे आपने किसी अन्य शहरों में देखा है (दुनिया में कहीं भी) और जिसे आप अपने शहर में भी देखना चाहते हैं। 'स्मार्ट विचार' का मतलब कम संसाधनों से अधिक कार्य करना है। 3. ऐसे 3 तरीकों का वर्णन करें जो भारतीय शहरों में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम कर सके। 4. अपने स्थानीय नगर निगम के बारे में पता 5 आवश्यक तथ्यों की सूची दें, जिसे सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रविष्टि की समय सीमा • प्रविष्टियों को mygov.in पोर्टल द्वारा शनिवार, 20 जून, 2015 से 23.59 घंटे (11:59) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रविष्टियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः • मत क्षमता (50%) • अभिनव (50%) पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं को निम्नलिखित राशि के नकद पुरस्कार के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगाः • प्रथम पुरस्कार - 40,000 रु. • द्वितीय पुरस्कार - 25,000 रु. विजेता सुझाव को कार्यान्वयन के समाधान के रूप में 100 स्मार्ट शहरों के साथ साझा किया जाएगा तथा पायलट परियोजनाओं के लिए भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा। • इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। • प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों (एस) द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मुल्याकंन स्वतंत्र रूप से और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक श्रेणी में शॉर्ट-लिस्टिंग के मामले में, एक भागीदार को केवल एक श्रेणी के लिए ही पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। • प्रत्येक उत्तर की लंबाई 250 या उससे कम शब्दों में होनी चाहिए। पुरस्कार राशि के नियम एवं शर्तें और विवरण के लिए यहां क्लिक करें
इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
710
कुल
694
स्वीकृत
16
समीक्षाधीन
फिर से कायम कर देना
694 सबमिशन दिखा रहा है
Avinav Kumar
Avinav Kumar 11 साल 5 दिन पहले
4 a.) City information portal: Some kind of app or website which can provide a detailed information about the municipal area. The portal can be meeting point for people looking to improve the living experience in the city b.) Procedure portal: Services and Procedures Portal so procedures for Municipal Corporation can be carried out online. The idea is to make local government more flexible and accessible and, in that way, improve people's wellbeing and quality of life.
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Avinav Kumar
Avinav Kumar 11 साल 5 दिन पहले
3.c c.) Tax the rich at a reasonable rate: The idea is not to use taxation as a means to reduce the gap between rich and poor but to use that tax money to fund programs, like public education, that could give everyone a fair shot at success in an economy. The taxed money can also be used to create recreational centres like movie halls etc. where entry to all will be allowed but the poor’s will have to pay less.
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Avinav Kumar
Avinav Kumar 11 साल 5 दिन पहले
3. b.) Give poor a voice, better wages, and good working conditions. Companies employing workers can share the burden of the workers social needs (substantial burden been borne by the employers) viz., housing, furnishing etc. requirements. Workers /poor class can be provided with free food during working hours and those below a particular wage level may be provided with basic health facilities at substantially reduced or no cost.
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Avinav Kumar
Avinav Kumar 11 साल 5 दिन पहले
3 a. a.) Free and equal education for all will go a long way in removing disparity between rich and poor. The education system must guarantee the same educational opportunities for everyone, regardless of social or economic background. Instead of competition and comparison, comprehensive school should focus on support and guidance for the students as individuals.
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Avinav Kumar
Avinav Kumar 11 साल 5 दिन पहले
2.Quick emergency response system for people who are alone at home,elderly people or people with disabilities and/or dependent on others. Its modus operandi could not be simpler: a device is installed in the individual’s home and connected through a (land or mobile)telephone line to a Call Centre,which can be contacted at the simple press of a button.The Call Centre has a team of professionals who attend to requests and mobilize, where necessary, the most appropriate response for the situation
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Lokesh Chahar
Lokesh Chahar 11 साल 5 दिन पहले
5-Municipalities should responsible for the following functions to each citizen: • Electricity delivery • Water for household use • Sewage and sanitation • Fire fighting services • Municipal health services • Decisions around land use • Municipal roads • Municipal public transport • Parks and recreational areas
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Avinav Kumar
Avinav Kumar 11 साल 5 दिन पहले
1.c Skill Development centres: Skill development centres by inculcating measurable skills and appropriate social behaviour can help a person grow self-dependent. The centres can help reduce unemployment burden on economy, develop entrepreneurial skills and promote “Make in India” vision of government.
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Avinav Kumar
Avinav Kumar 11 साल 5 दिन पहले
1.b Renewable source of energy: Use of renewable source of energy will improve our air quality & curb global warming, create good green jobs thereby boosting regional local economy and will strengthen local security. An assured energy supply is essential for development of a city and renewable energy can help achieve this in coming days.
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Lokesh Chahar
Lokesh Chahar 11 साल 5 दिन पहले
3-A 24 X 7 citizen response/call centre with a mobile app/internet interface is needed to enable citizens to file complaints, share pictures, etc. Each ward should have a clear list of officials and phone numbers of health , sanitation , electrical , water supply indicated on website and prominent places.
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