खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की स्थापना भारत सरकार ने अपने प्रमुख संगठनों में से एक के रूप मे की है:

• किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन आपरेशन।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य भारत सरकार की योजनाओं के लिए देश भर में खाद्यान्न की संग्रहण, संरक्षण और आपूर्ति
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न का ऑपरेशनल और बफर स्टॉक की एक संतोषजनक स्तर को बनाए रखने।

खरीद, भंडारण, आंदोलन और खाद्यान्न के वितरण के क्षेत्र में भारत सरकार के खाद्य नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एफसीआई को सौंपी गई है। भारतीय खाद्य निगम के लगभग 1841 अपने अवम किराए मे लिए गए डिपो (सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी आदि) है। भारतीय खाद्य निगम विभिन्न डिपो स्तर कार्य और प्रक्रियाओं को सरल अवम स्वचालित बनाने के लिए सभी डिपो में डिपो ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने की प्रकरिया मे है।

लोगो, टैगलाइन एवम परियोजना नाम के लिए प्रस्तावित डिपो ऑनलाइन सिस्टम पर नागरिकों से प्रविष्टिया लेने का प्रयास किया गया है।

विजेता परियोजना का नाम, प्रतीक चिन्ह और प्रचार वाक्य के लिए कुल पुरस्कार राशि रु.5000 है।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2015 (शाम 5:00 बजे) है।

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नियम एंव शर्ते

डिपो ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जानकारी