आदरणीय प्रधान मंत्री जी, हम एक नए भारत की और कदम बढ़ाते जा रहें हैं, निसंदेह माननीय मोदीजी के सानिध्य में हम एक विश्वशक्ति बनकर उभरेंगे । आज हमे जरुरत है की हम आंतरिक भेदभाव को भूलकर विकास के इस आंदोलन में सहभागी बनें । देश की प्रमुख बड़ी समस्याओं में एक जातिवाद भी है जिसे सुलझाने में सरकार से ज्यादा योगदान हम देशवासियों का बनता है । मुख्य रूप से देखा जाये तो अशिक्षा सभी वर्गों में एक बड़ी समस्या है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति स्वतः ही सुलझा हुआ होता है

माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे देश मे जहाँ एक ओर प्रगति की दिशा में नए नए कार्य किये जा रहे है, जिसकी वज़ह से हमारे देश को बाहरी रूप से तो काफी मज़बूती मिल रही है। किन्तु कुछ घटनायें ऐसी भी हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश आन्तरिक रूप से कमजोर दिखाई पड़ रहा है। भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जान ले ली जाती है और हम कुछ नही कर पाते है। माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे पूर्णं विस्वास है कि यदि आप एक बारआकाश वाणी पर मन की बात में आम लोगो को इस प्रकार के कृत्य को न करने की बात को कहेगे तो शायद,

माननीय मोदी जी प्रणाम मैं जिस सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता हूं उसमें दो तरह के गार्ड रखें जाते हैं 26 दिन के जिन्हें ₹308 मिलते हैं और एक 30 दिन के गार्ड रखें जाते हैं जिन्हें ₹267 मिलता है उनका फंड नहीं काटा है और एक गार्ड रखे जाते हैं जो 26 दिन के 308 पर उन्हें मिलते हैं पर उनका भी फंड नहीं काटा है ना ही एसआई काटी है बस यह लोग अपना कमीशन पूरा करने के चक्कर में गार्डों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं जल्द से जल्द इस चीज पर मोदी जी ध्यान दें और लाखों गरीब आपको दुआएं देंगे धन्यवाद

प्रधानमंत्री जी सादर प्रणाम, देश मे कई शासकीय विद्यालयों के हालात खराब है, कही पर शिक्षकों का अभाव है तो कहीं पर विद्यालय भवन जर्जर हालत में है। अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे है, पर वे यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की नोकरी सहकारी ही हो। आपसे अनुरोध है कि देश के सभी शासकीय विद्यालयों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कठोर कदम उठाए एवं एक नई शिक्षा नीति बनाए।क्योंकि अच्छी शिक्षा ही नव भारत की नींव है।धन्यवाद

The justice system is over burdened and in rush to clear the backlog, instances of unjust judgments after waiting for long periods of 7 years is observed in some high court. The common man is in the verge of frustrated about the delay in the justice system in India. This system needs urgent reforms , bring back judges appointment bill urgently. When advocates from bar/judges are promoted as High Court Judges, they should not be elevated in their state of practice but appointed in other states

To, Hon’ble Prime Minister of Bharat Subject : Suggestions for Maan Ki Baat Sir, Please find my suggestions for “Maan Ki Baat” in the form of PDF file. Regards Sachet Jain

My dear PM, Sadhguru Ji used to say that most water exists because of forest. He has submitted the policy document to PMO. I believe implementation of this will make India from a developing to a developed country, especially if we make use of Miyawaki method (https://www.youtube.com/watch?v=mjUsobGWhs8) in generating the forests. I pray to you to share with us on your governments action on this in the forthcoming Mann Ki Baat. With best regards, Dr. Tapan Nandi (senior scientist/physicist)

माननीय मोदी जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं की हर एक कंपनी का लेबर यह सिक्योरिटी गार्ड सब की सैलरी 8 घंटे की 15000 होनी चाहिए और एसआईपीएफ पीएस कटना चाहिए क्योंकि बहुत सी कंपनी नई भर्ती में ईएसआई पीएफ नहीं काटते और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा इस चेक एंड हर कंपनी में करें सरकार क्योंकि बहुत से सरकारी कर्मचारी चेकिंग पर आते हैं और रिश्वत के पैसे लेकर चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं इसलिए आप से नम्र निवेदन यह है कि हर एक कंपनी पर चेकिंग अभियान चलाए साल में दो बार चेक करें कंपनी में

Like Swach Bharat, This Monsoon, Water Conservation can be initiated on large scale by Government, Social Organizations and Reitred Engineers. Government should motivate through all TV channels and State Public Health Engineering Departmentps. Recharge wells should be constructed at all possible locations like toilets constructed. Government can also give subsidy for recharge wells to Societies and individuals.

ALL SECURITIES PROVIDED TO POLITICIANS,CINE ACTORS AND PUBLIC PERSON SHOULD BE CHARGED AT ACTUAL COST BASIS IF THEIR INCOME IS ABOVE 10 LAKHS PER ANNUM. THAT IS REIMBURSEMENT OF COST TO RICH PEOPLE IN ORDER TO SERVE POOR PEOPLE.