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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 26 दिसंबर 2021 को मन की बात सुनने के लिए, जुड़े रहे!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 26 दिसंबर 2021 को मन की बात सुनने के लिए, जुड़े रहे!

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pramod kumar patel
pramod kumar patel 4 साल 6 महीने पहले
श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा विवाद 25 12 2020 में एमजीएल जनरल इलेक्ट्रिक दमोह ठेकेदार जोकि 132 केवी ऑपरेटर ठेकेदार है उसने अपने स्वार्थ के लिए हमारे लिए गाली गलौज दिलवाई और मारने की धमकी विधि जिसका मैंने आवेदन देवरी थाना मैं दिया था उसके बाद सभी अधिकारियों को सूचना दी आवेदन भी दिया लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ ठेकेदार की लंबे हाथ मैंने पीएमओ एमपी गवर्नमेंट पर शिकायत भी दर्ज कराई है जोकि एमपी में 181 में कन्वर्ट हो गई थी इसका समाधान सही तरीके से नहीं हुआ ना शिकायतकर्ता को बुलाया तक नहीं है और शिकायत का समाधान सही तरीके से नहीं किया गया केवल ठेकेदार की ही बात सुनी गई हमारी बात नहीं सुनी आपसे आशा है कि ऐसे ठेकेदारों पर उचित से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें और मुझे लगन चॉइस और होनर का जुनून है मुझे 132 में ही काम करने में रुचि है मैं बहुत ही कर्मठ विश्वासपात्र और अच्छी तरह से कार्य की जानते थे और करते फ्री थे ठेकेदार रिटर्न पेमेंट लेता था जिस कारण से यह विवाद उत्पन्न हुआ वह मात्र एक ही ठेकेदार रिटर्न पेमेंट लेता था और मुझे साल भर से गुमराह कर रहे
IIXXXXXXEF
IIXXXXXXEF 4 साल 6 महीने पहले
RPM JI S PRANAM S ARABIA, A MUSLIM COUNTRY IS TEACHING RAMAYANA MAHABHARATA GEETA IN SCHOOLS. UPTO MIDDLE SIXTIES THE ABOVE WERE BEING TAUGHT IN SCHOOLS. BUT AFTERWARDS THE LEFTISTS,, UNDER THE BANNER OF SECULARISM SYSTEMATICALLY REMOVED THEM STARTING BY REPLACING GA SE GANESH WITH GA SE GADHA etc. BUT ACCORDING TO SUPREME COURT OF INDIA SECULARISM IS NOT IRRELIGION In view of ALMIGHTY GIVEN AT THE BEGINNING OF CREATION THE DHARMA THAT SARWE BHAVANTU SUKHINAH SARVE SANTU NIRAMAYA..... MAA KASHCHID DUKH BHAGBHAVET AND FURTHER SAHANA VAVATU SAHANOW BHUNAKTU.... TEJASWINAWADHEETA.ASTU. , THE STUPID. MAN GIVEN SECULARISM IS USELESS, IRRELEVANT AND NEED TO BE GIVEN A PERFECT GOOD BYE. HENCE RESTORATION OF THE SAID SCRIPTURES IN THE SCHOOLS AND COLLEGES AT THE EARLIEST IS HIGHLY PRAYED Thanking you Yrs sincerely N.SATYANARAYANA
shyam yadav
shyam yadav 4 साल 6 महीने पहले
If We want Bharat as develop country all the population must work for the productive work not for the work for social media company like facebook,instragram,youtube,and other social media company at a free of cost and social media company earning billion of rupees and not paying a single rupees to Bhartiya use of social media I request to PMO to change law and bring social media content make a owner of content and give money for content maker. If this is not done by PMO Bhartiya GDP is diverted to social media company and social media company earning billion of money and our GDP will not increase and Budget deficit will not comes to Budget surplus if we want Bharat to develop country we have to stop working for social media company . Please bring law for digital content maker money benefit for the time use in social media website or apps .our trade deficit will be the barrier of developing to develop country.If bharat trade surplus Bharat will be Develop country.
VIJAYAGOPALAN C P
VIJAYAGOPALAN C P 4 साल 6 महीने पहले
Respected PM of India, The Government must form an Independent Judicial Regulatory Body to enhance the productivity and ensuring effective function of Courts at all level throughout the country.110 days leave in a year may be allow to Judges and staffs as an alternative 4mechanism instead of the present vacations of courts. GoI must ensure that no courts are being closed except national holidays.
Madireddy Harshitha Reddy
Madireddy Harshitha Reddy 4 साल 6 महीने पहले
Honorable Sir, This is is to introduce myself as a student . I am a great admirer of your achievement which has made the landmark in the history It is my humble request to you to make poverty free &anti-reservation county. kindly accept my gratitude and thanks with kind regards
DHEERENDRA KUMAR CHAURASIYA
DHEERENDRA KUMAR CHAURASIYA 4 साल 6 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं सीधा संवाद के माध्यम से आज हमारे देश के जमीनी स्तर के मुद्दे पर आपसे आपका ध्यान चाहूंगा। आज भी हमें जमीन लेते है तो हम पुराने दस्तूर के हिसाब से सरकार जमीन का हस्तांतरण बहुत ही विवादित तरीके से करती है जबकि जमीन लेने वाला व्यक्ति सरकार को पूर्ण स्टांप शुल्क देता है। तो सरकार उस स्टांप शुल्क के बदले उस व्यक्ति को किस प्रकार से अस्वस्थ करती है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या या विवाद उस जमीन के संदर्भ नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं सीधा संवाद करना आपसे चाहूंगा🙏