Inviting Comments on the Proposed Draft of the Amendments to the Post Office Act 2023

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2025
अंतिम तिथि :
Dec 30, 2025
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
India is advancing towards a citizen-centric digital governance ecosystem. In this direction, the Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, proposes the Digital Hub ...
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Dhananjay Pratap Singh
6 महीने 1 week पहले
7️⃣ Emergency Services के साथ Priority Integration
Ambulance, Fire, Disaster Response के लिए:
Opt-in based emergency address access
Faster geolocation accuracy
यह DHRUVA को जीवन-रक्षक infrastructure बनाएगा।
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Dhananjay Pratap Singh
6 महीने 1 week पहले
6️⃣ Senior Citizens और दिव्यांगों के लिए Simplified Process
Single-click consent
Assisted consent mechanism
Nominee/Family assisted access
यह भारत की वृद्ध होती आबादी के लिए जरूरी है
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Dhananjay Pratap Singh
6 महीने 1 week पहले
5️⃣ Validation को Ownership Proof न मानने का जन-जागरूक प्रावधान
कानून में यह स्पष्ट है, लेकिन सुझाव है:
Citizen-friendly disclaimer
Simple language में public awareness
भविष्य के भूमि/कानूनी विवाद रोके जा सकेंगे।
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Dhananjay Pratap Singh
6 महीने 1 week पहले
4️⃣ Address Validation का समय-सीमा (SLA) तय हो
Authorized Validation Agencies के लिए:
Validation completion की अधिकतम समय-सीमा
Delay पर जवाबदेही
नागरिकों को अनावश्यक इंतजार से राहत मिलेगी
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Dhananjay Pratap Singh
6 महीने 1 week पहले
3️⃣ महिला-सुरक्षा और गोपनीयता के लिए Masked Address विकल्प
महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और संवेदनशील समूहों के लिए:
Exact address को mask करने का विकल्प
Delivery/Service के लिए limited-view address
Privacy by design को व्यावहारिक रूप मिलेगा।
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Dhananjay Pratap Singh
6 महीने 1 week पहले
2️⃣ Offline एवं Low-Internet क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
ग्रामीण, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में:
Assisted Address Creation (डाकघर/CSC के माध्यम से)
Offline validation + later sync
डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) सुनिश्चित होगा।
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Dhananjay Pratap Singh
6 महीने 1 week पहले
1️⃣ नागरिक को पूर्ण Address Control Dashboard दिया जाए
हर उपयोगकर्ता को यह अधिकार हो कि वह:
अपना Address Identifier कब, किसे और कितने समय के लिए साझा किया गया है – यह देख सके
किसी भी समय consent revoke कर सके
इससे “Address Ownership = Citizen” का सिद्धांत मजबूत होगा।
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AKASH MITTAL
6 महीने 1 week पहले
In most Post office there is doubt that staff orchestrate the excuse of link being down on majority of the days to avoid work. There should be a nation wide display board in each post office controlled by central banking system to display if the network link is down. This way post office staff would not avoid work behind the excuse of link being down which customers cannot verify.
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LAXMI PRASAD BODA
6 महीने 1 week पहले
Independent Regulatory Oversight
Establish an independent Postal Regulatory Authority or designate an existing regulator to:
oversee tariffs
address consumer grievances
ensure fair competition with private courier services.
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LAXMI PRASAD BODA
6 महीने 1 week पहले
Establish a time-bound grievance redressal mechanism.
Provide statutory compensation slabs for delays, loss, or damage.
Create an independent postal ombudsman.
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