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Inviting Ideas and Suggestions for Union Budget 2025-2026

Inviting Ideas and Suggestions for Union Budget 2025-2026
आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2025
अंतिम तिथि :
Jan 16, 2025
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The Ministry of Finance seeks your thoughtful ideas for the Union Budget 2025-26 which aims to reflect the aspirations and needs of the people, fostering inclusive growth and ...

The Ministry of Finance seeks your thoughtful ideas for the Union Budget 2025-26 which aims to reflect the aspirations and needs of the people, fostering inclusive growth and progress.

Whether you are a student, professional, homemaker, or retiree, your voice matters!

In this spirit of 'Jan Bhagidari', we seek your suggestions that have the power to shape India’s future and help transform it into a global economic powerhouse with inclusive growth.

Your meaningful suggestions shared through this platform are highly valuable to Ministry of Finance. This year, we look forward to hearing from you once again.

Be a part of good governance. Your participation matters! Share your ideas and help your country soar to even greater heights.

फिर से कायम कर देना
1177 सबमिशन दिखा रहा है
PARTHA CHAUDHURI
PARTHA CHAUDHURI 1 year 5 महीने पहले
Budget monitoring at the highest level is mainly done on the expenditure side whereas on the end-use side, leakage of fund through bureaucratic and political intermediaries blunts the effectiveness of the welfare programs. This leakage is through so many channels at so many places that it is impossible at the highest level to monitor it. Objective end-use monitoring requires an independent, empowered and strongly motivated organization that can override the bureaucratic and political nexus and make sure that even the weakest people are not deprived of the full benefit of the budgetary funds. Establishment of such an organization should be included in the Budgetary Agenda.
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RUDRANARAYANPANY
RUDRANARAYANPANY 1 year 5 महीने पहले
IN THE BUDGET 2025 SHOULD BE INCREASE OF AGE LIMIT OF JOB SEEKERS OF CENTRAL GOVT JOBS MUST 35 YEARS FOR EVERY CATAGORIES OF STUDENTS,BECAUSE OF DUE TO AGE DEDUCTION THE JOB SEEKERS SPECIALLY GENERAL CATAGORIES ARE NOT ABLE TO APPLY THE JOBS FIRST THEN OTHER CATAGORIES. SO I REQUEST YOU THAT INCREASE THE AGE LIMIT FOR ALL CATAGORIES MUST BE MAXIMUM 35 YEARS PERMANENTLY IN PRESENT TIMES. BECAUSE THE JOB LIMIT MUST BE INCREASE IN THE PRESENT TIMES DUE TO INCREASE OF UNEMPLOYMENT IN INDIA .SO I REQUEST YOU THAT TO DO IT IN UNION BUDGET 2025.PLEASE
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RUDRANARAYANPANY
RUDRANARAYANPANY 1 year 5 महीने पहले
SIR/MADAM I REQUEST YOU THAT IN EVERY TYPES OF INSURANCE SHOULD BE ALWAYS EXEMPTS FROM TAX FREE AND GIVE CONCESSION AND GIVE DEDUCTION IN INCOME TAX RULE. THE NEW INCOME TAX RULE AND OLD INCOME TAX RULE SHOULD BE MERGES AND INCREASE OF DEDUCTION IN TIME OF PRESENT TIME. IN INCOME TAX RULE SOME OF THEM SHOULD BE ABOLISES THE UNNECESSARY INCOME TAX IN GOODS AND TAXES.
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RAM PRAKASH
RAM PRAKASH 1 year 5 महीने पहले
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभ इनको नही दिया जाना चाहिए। (1) जो व्यक्ति वर्दावस्था पेंशन धारक है
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SandipRajput
SandipRajput 1 year 5 महीने पहले
respected sir, private sector me compulsory health ke policy honi chahye aur retirement ke doran employee apna gujara kar sake itna pension ya Paisa use after 58 age milna chahiye to aadmi independent hoga.koi bhi aadmi budhapaame anath aashram nahi jayega.kyuki kuch to use kamane ka sadhan hoga.
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SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 1 year 5 महीने पहले
शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सरकारी जिम्मेदारी है, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल मे और सभी का हर अस्पताल मे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज हो। आम जनता, सरपंच से लेकर सांसद, मंत्री और चपरासी से जिलाधिकारी सभी के बच्चे सरकारी स्कूल मे शिक्षा ग्रहण करे। जो प्राइवेट स्कूल से शिक्षा दे या ले उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी पद इत्यादि सुविधाएं ना मिले ऐसा कानून सरकार लाए। आम जनता, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक लोगों के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करे, न जाने कब कलेक्टर, नेता बच्चे को लेने या छोड़ने आजाए? डर बना रहेगा, सुधार होना ही है, इच्छाशक्ति चाहिए।
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Arun Tomar
Arun Tomar 1 year 5 महीने पहले
महोदय,जन-धन के खातों में जो रुपया रखा जा रहा है । इसके लिए एक नयी पहल करनी चाहिए। जन-धन के खातों में एक साल से ज्यादा पैसा रखने पर हाई इन्ट्रेस्ट रेट लगभग 10 से 15 फ़ीसदी का देना चाहिए। इससे निर्धन लोग पैसा बचाने की अधिक कोशिश करेंगे और अपने अनेक काम धंधों के लिए किफायती रहेंगे। इससे अनेक योजनाओं के लिए निवेश इकट्ठा हो सकता है ।
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