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Suggestions on the Draft National Logistics Policy

आरंभ करने की तिथि :
Feb 07, 2019
अंतिम तिथि :
Feb 20, 2019
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

Logistics Division, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, invites comments/suggestions on the Draft National Logistics Policy, from the stakeholders in the ...

Logistics Division, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, invites comments/suggestions on the Draft National Logistics Policy, from the stakeholders in the logistics sector and from the public, on various aspects of the policy. The draft policy document can be accessed on the official website of Department of Commerce (URL: www.commerce.gov.in).

Comments and suggestions may be sent electronically at email address draftloqpolicy@qmail.com, or in the comment box MyGov portal, latest by 19th February,2019 to the office of Logistics Division (preferably in .doc word format).

While giving suggestions the proponent may please give the references of tire pertinent paragraph(s) of the draft policy.

Click here to read Draft National Logistics Policy

फिर से कायम कर देना
108 सबमिशन दिखा रहा है
Ajai Singh
Ajai Singh 7 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार कुछ समझ नहीं आता जनता किया करें पीएमओ तक रिपोर्ट भी दी कैसी ऑनलाइन सेवा शुरू की है 2014 से आजतक किसी रिपोर्ट पर काम नहीं हुआ निवेदन है पीएमओ भेजी गयी जनता की रिपोर्ट पर काम करवा दो चुनाव में कुछ होगा नहीं और बाद में फिर ५ साल तक सिर्फ ऑनलाइन खेल चलता रहेगा RBI NO. (C-1586), C-636. PMOPG/E/2018/0227892, PMOPG/E/2018/0077900, PMOPG/E/2018/0413687
mygov_155011495255702541
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Ajai Singh
Ajai Singh 7 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार कुछ समझ नहीं आता जनता किया करें पीएमओ तक रिपोर्ट भी दी कैसी ऑनलाइन सेवा शुरू की है 2014 से आजतक किसी रिपोर्ट पर काम नहीं हुआ निवेदन है पीएमओ भेजी गयी जनता की रिपोर्ट पर काम करवा दो चुनाव में कुछ होगा नहीं और बाद में फिर ५ साल तक सिर्फ ऑनलाइन खेल चलता रहेगा RBI NO. (C-1586), C-636. PMOPG/E/2018/0227892, PMOPG/E/2018/0077900, PMOPG/E/2018/0413687
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Piyush Chaudhari
Piyush Chaudhari 7 साल 4 महीने पहले
It includes multi-modal shares according to international benchmarks but in India waterways transport should have greater share as our ports are very well developed in comparison with other modes, if it happens, our navy dominate indian ocean results into security from terrorists on the other hand it will helpful in countering china's STRING OF PEARLS strategy.
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ASHOK KUMAR LUNAWAT
ASHOK KUMAR LUNAWAT 7 साल 4 महीने पहले
Res. Hon;ble Shri Narendra Modiji, Pranam, It looks that whenever one is selected in the office of MHA,Freedom Fighter Division, New Delhi he had to take oath by keeping Book of Constitution of India in their hands that he will not dispose off any pension file of any freedom fighter and will keep pending it for years at any cost may there be order of any court including from Honble Supreme Court. Plz think about it and clean it as earlly possible---
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