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Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
The new proposal facilitates segregation of distribution
and supply functions in a phased manner, in accordance with a trajectory laid down by
the State Government. The revision in the scheme is in line with demands made by various
stakeholders, and is a welcome change to that extent.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
The new proposal facilitates segregation of distribution
and supply functions in a phased manner, in accordance with a trajectory laid down by
the State Government. The revision in the scheme is in line with demands made by various
stakeholders, and is a welcome change to that extent.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
Relevant provisions of the Electricity (Amendment) Bill 2014 necessitated mandatory
segregation of distribution and supply functions within a period of one year. The provision
regarding mandatory segregation within a stipulated timeline has been eliminated in the
Electricity (Amendment) Act 2018
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
Relevant provisions of the Electricity (Amendment) Bill 2014 necessitated mandatory
segregation of distribution and supply functions within a period of one year. The provision
regarding mandatory segregation within a stipulated timeline has been eliminated in the
Electricity (Amendment) Act 2018
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
This is a discriminatory clause in the context of segregation and
requires to be addressed appropriately.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
Contrary to the general principles regarding segregation of content and carriage
envisioned in the draft, several entities like Special Economic Zones are seen permitted
to hold deemed licenses which are inferred to be multifunctional including both supply
and distribution functions.
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Dr Guinness Madasamy
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Contrary to the general principles regarding segregation of content and carriage
envisioned in the draft, several entities like Special Economic Zones are seen permitted
to hold deemed licenses which are inferred to be multifunctional including both supply
and distribution functions
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6 साल 1 महीना पहले
Contrary to the general principles regarding segregation of content and carriage
envisioned in the draft, several entities like Special Economic Zones are seen permitted
to hold deemed licenses which are inferred to be multifunctional including both supply
and distribution functions
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
This pattern of cross subsidy can lead to
large scale cherry picking by subsequent supply licensees and thus their entry has to be
done only after testing the efficacy of the envisioned separation scheme by conducting
pilot studies.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 1 महीना पहले
The peculiar pattern of cross
subsidy in India results in a small section of consumers consuming huge quantum of
energy is paying at rates well above the average cost of supply and the same is mostly
higher than the price discovered in the market.
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