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Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
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janendra gupta
6 साल 4 सप्ताह पहले
मोदी जी आप से अनुरोध है कि आप जो नया विद्युत संशोधन बिल ला रहे हैं इसमें एक सुझाव है कि हर घर में जहां एसी लगे हैं वहां हर एसी पर 1500/ प्रति माह का फिक्स चार्ज लगा देना चाहिए जिससे कि हर नागरिक पर कंट्रोल रहेगा और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा साथ ही सरकार को अतरिक्त राजस्व प्राप्त होगा धन्यवाद जय हिन्द
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vijay nalge
6 साल 4 सप्ताह पहले
most of the power supplied to agriculture is un-metered, and hence estimates of electricity consumption have been problematic in almost all the States, with inaccuracies and over-estimation. This implies subsidy requirements have been over-estimated, effectively cross-subsiding theft and discoms’ inefficiencies under the guise of agricultural consumption.
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vijay nalge
6 साल 4 सप्ताह पहले
most of the power supplied to agriculture is un-metered, and hence estimates of electricity consumption have been problematic in almost all the States, with inaccuracies and over-estimation. This implies subsidy requirements have been over-estimated, effectively cross-subsiding theft and discoms’ inefficiencies under the guise of agricultural consumption.
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Mohit Gautam
6 साल 4 सप्ताह पहले
Dear sir,
i think direct to consumer will affect the equilibrium of the state government jai hind.
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veera reddy
6 साल 4 सप्ताह पहले
Inter state borrowing and selling of electricity should be properly defined and easy. Sharing of power and alternative energy should be identified. Selling cost of power should be capped. Strict guidelines for schools and hospitals to be made.
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vijay nalge
6 साल 4 सप्ताह पहले
farmers from semi arid region need to adress in new ammendment there [ i am a semi arid farmer i.e. no water availablae in summer ] problem is they are billed for full year [ 90% farmers non metered connections ] there is no use of electricity in summer and also in rainy season . farmers need electricity only in rabbi season and paid for all the year this must be stopped by supplying meter to every agri connection and billed as per units consumed . or billed for four months no subsidy
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vijay nalge
6 साल 4 सप्ताह पहले
farmers from semi arid region need to adress in new ammendment there [ i am a semi arid farmer i.e. no water availablae in summer ] problem is they are billed for full year [ 90% farmers non metered connections ] there is no use of electricity in summer and also in rainy season . farmers need electricity only in rabbi season and paid for all the year this must be stopped by supplying meter to every agri connection and billed as per units consumed . or billed for four months without subsidy
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jatin yadav
6 साल 4 सप्ताह पहले
India Gov't all Indian public request to say all Gov't and private sector medical services department and doctors, hospitals to do health check up and corona testing all India places and Indian public free of cost so then can improve all India and Indian public.
Please save and safe India and Indian public
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Archana Sharma
6 साल 4 सप्ताह पहले
Sir,
Most respectfully I beg to say some points.
1- There will be no cut in hospitals and in shcools ( during school hours).
2- there should be fixed amount up to 300 units.
3-
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Shailendra Kumar
6 साल 4 सप्ताह पहले
Rate hike should be logical....and controlled. just not to benefit the Corporate & corporation. Electric connection should be made free, second wave of the fixed charges for domestic consumers, if possible for small business establishment. Zero leakage should be the motto of power generation companies. Fast settlement of disputes of consumers. E billing is the need of the hour. Our source peoples engaged in billing are the problem mongers along with the Officials.....Consumer protection v imp..
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