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Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
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Nayan Tukaram Tale
6 साल 4 सप्ताह पहले
companies need to overcome risk aversion and start investing if the economy has to pick up
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shivakumar c
6 साल 4 सप्ताह पहले
1) Where is the safety for employees working in electricity sector? in this bill.
2) Already in Delhi electricity cost per unit is around 9.Rs to 10Rs which is maintained by private, is this possible rural india can sustain this high cost?
3) what about slums they can capable to pay this much of cost for electricity?
4) Already many employees man handled by consumers or other who theft electricity even though employees service is best in electricity sector.
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tarun kumar Sahoo
6 साल 4 सप्ताह पहले
please focus to eastern bharat also to odisha which is affected to many cyclone in a year 2 to 3 times . on this situation energy department was face great loss so focus this state and make a plan for under ground electri city .
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Manoj K Jain
6 साल 4 सप्ताह पहले
In the amendment of Electricity Bill 2020, All the State Electricity Board should go for underground cables , instead of cables thru poles. It will not only minimise the accidental chances , but will minimise the theft and faults also. The city should have wire free sky and there will be less faults . and it can be in phased manner. It will also maintain the electric supply during the rains, cyclones etc. The underground cabling can be done with tunnal based approach, so repair can be easy.
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Prateek Agrawal
6 साल 4 सप्ताह पहले
I hope for good with this
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DHEERSINGH
6 साल 4 सप्ताह पहले
सर बिल मे किसानो के लिए सिंगल फेस बिजली खेती मे 5kg तक के प्रावधान करें जिससे सेम ग्रसित और जिन किसानो के खेत का पानी लेवल ऊपर जिन नहरी किसानो के छोटी खेती नहरी पानी का स्टॉक करते किसानो के टूबवेल चल सके उन किसानो को बहोत जायदा फायदा होगा नहीं तो किसानो को three fase कनेक्शन समय पर मिलता भी नहीं सात साल की वेटिंग चल रही और थ्री फेस से छोटे किसानो के पानी धोन जायदा होता जिसे किसानो घेरलू लाइट से खेतीकी मोटर चलानी पडती जो की चोरी मानी जाती और किसान से बिजली विभाग मनमानी पेनल्टी वसूल करता
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Manish
6 साल 4 सप्ताह पहले
While considering farmers govt should have to take special care coz it’s the big farmer who gets the subsidy and all the perks small farmer can’t even afford the tubewell . Rate and usage should be fixed according to land of farmer. I’m saying usage should be fix coz in case of varying tariff people will use a smart way of taking connections in the name of small farmer or will show their land less to get the maximum subsidy. Government should take extra care to maintain equilibrium
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Manish
6 साल 4 सप्ताह पहले
I’m from Haryana in new bill government should consider following points 1: - minimum bill for all load should be same this will help in getting true loads coz in my state it’s a trend of stating lower load in new applications. 2:-All meters should be prepaid .3:-Make an amendment in such a way that no political party can exempt the due bill in any case.
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Chetan Prakash vergi
6 साल 4 सप्ताह पहले
It is very good bill. Y sab ke liye kafi achha bill sabit hoga .
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Subrat kumar panda
6 साल 4 सप्ताह पहले
farmers from semi arid region need to adress in new ammendment there [ i am a semi arid farmer i.e. no water availablae in summer ] problem is they are billed for full year [ 90% farmers non metered connections ] there is no use of electricity in summer and in rainy season . farmers need electricity only in rabbi season and paid for all the year this must be stopped by supplying meter to every agri consumers and billed as per units consumed or billed for four months without subsidy thanking you
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