- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
1549 सबमिशन दिखा रहा है
Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Distribution provides the physical connectivity and competing suppliers provide
power to consumers through the connected system
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
One of the major changes envisioned in the draft is separation of distribution and supply
functions
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Babu Ram Choudhary
6 साल 3 सप्ताह पहले
It’s good step for new India.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SATYA PRAKASH TRIPATHI
6 साल 3 सप्ताह पहले
माननीय उर्जा मंत्री जी को सादर प्रणाम।सर इस बिल को लाने से पहले उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति को बनाये रखना होगा।
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SATYA PRAKASH TRIPATHI
6 साल 3 सप्ताह पहले
माननीय उर्जा मन्त्री जी यह बिल विद्युत सुधारों के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।निजी हाथों मे देने से पहले निम्न बिन्दुओ पर विचार करना होगा।(जर्जर तारो और पुराने खम्भो की जगह आधुनिक तकनीक से बने तारो और मजबूत ख़म्भो को कौन सही करेगा।(2)किसानों की सब्सिडी खत्म करना उचित कदम नही होगा।(3)जो कर्मचारी कार्य कर रहे है उनके हितों की रक्षा कौन करेगा।(4)बिजली की दरों के निर्धारण का अधिकार सरकार के पास होना चाहिये।
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mohd Sayeed Shaikh
6 साल 3 सप्ताह पहले
good step all india
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Imran Hussain
6 साल 3 सप्ताह पहले
good step all india same slab rates helpful for poor and middle class people.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vivek Sachdeva
6 साल 3 सप्ताह पहले
With privatization, it should be mandatory in adding more private Discoms to cater to same locality, or say atleast min 2 would help ensuring better services and healthy competition. Govt should enable telecom like segregation where we have power infra providing infrastructure till end users which is commercial, Domestic etc, and private Discom to maintain min service requirement to continue their operations using these power infra companies and provide better and reliable service to consumers
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mahendar Singh B
6 साल 3 सप्ताह पहले
3. Distribution sub licensees:
Good: Medium scale Indian companies can enter the distribution industry as a Franchisee and reduce the financial stress and risk of existing Licensee. Makes Business more viable and competitive.
Risk: "Politically Connected" person with no knowledge or experience on Power distribution can abuse the system by getting the License in Franchise model and selling it to actual power distributors
Add provisions to prevent the Risk as Licensing is under State Govt
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Palash Khanna
6 साल 3 सप्ताह पहले
Great step is taken by the government. It will be very helpful for government sector.
https://www.talksdaily.com/2019/08/importance-of-parents.html
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें