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Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
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1549 सबमिशन दिखा रहा है
Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The draft amendment tends to narrow down the Regulator’s
domain, whereby the scope of all related quasi judicial processes gets curtailed.
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Several inclusions and alterations suggested in the draft tread in a direction opposite to
this spirit of the parent Act
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The spirit of the
parent Act, the Electricity Act 2003 is that all such functions are to be carried through
quasi-judicial processes, by the regulator
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
Third paragraph of the ‘Statement of Objectives’ of the
Electricity Act 2003 projects ‘distancing the Government from the processes of evolving
regulations and determining tariff’ as a prominent objective of the Act
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The general spirit of the repealed Electricity Regulatory Commissions Act 1998 and the
Electricity Act 2003 is distancing the Government machinery form the process of evolving
regulations and fixing tariffs
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
The general spirit of the repealed Electricity Regulatory Commissions Act 1998 and the
Electricity Act 2003 is distancing the Government machinery form the process of evolving
regulations and fixing tariffs
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Dr Guinness Madasamy
6 साल 3 सप्ताह पहले
This would unnecessarily push up the cost of power also. The
situation is likely to be even more serious, considering the provisions for deemed licensees
like Special Economic Zones and Renewable Generators that require no license for supply
of electricity, with the area of supply of a licensee.
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ARCHANA JAIN
6 साल 3 सप्ताह पहले
बिजली की चोरी करने वालों का बिल भी जो निमित्त बिल जमा करा रहे हैं उनके ऊपर भार पड़ता है बिजली की चोरी करने वालों की सजा होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जिससे बिजली चोरी करना रुके और जितनी बिजली चोरी हो रही है उसका भार बाकी विद्युत उपयोग करने वाले लोगों पर नहीं पढ़े जितने की बिजली चोरी होने का अनुमान लगता है यहां पर आता है वह सारा भार सरकार बहन करें ना कि बिजली का उपयोग करने वाली दूसरी आम जनता यह बिल्कुल गलत है बिजली का घाटा आता है वह सरकार वाहन करें
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Prabhat Kumar
6 साल 3 सप्ताह पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान पर कुछ छूट देकर इसे बढ़ावा देना चाहिए, बकाया बिल पर ब्याज जोड़ने के बजाए प्रत्येक माह बिल का भुगतान नहीं करने पर अगले माह की प्रति यूनिट दर को बढ़ा देना चाहिए इससे लोग समय से भुगतान को प्रोत्साहित होंगे। गलत रीडिंग तथा ग्रीवांस को हर हालत में 7 दिनों में तय करना चाहिए इससे विभाग के अकाउंट दफ्तर का भ्रष्टाचार भी रुकेगा और राजस्व भी बढ़ेगा।सेल्फ असेस बिल को बढ़ावा देने के लिए सही पाए जाने पर रिवॉर्ड तथा गलत पाए जाने पर सख़्त पेनाल्टी लगाई जाएं।
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Charu Singh
6 साल 3 सप्ताह पहले
Sir... electricity bill must be subsidised for farmers but we must also ensure misuse of subsidy.....and give them more solar panels
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