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Inviting Suggestions on Improvement in the Functioning of ED

Inviting Suggestions on Improvement in the Functioning of ED
आरंभ करने की तिथि :
Apr 30, 2026
अंतिम तिथि :
May 30, 2026
23:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The Directorate of Enforcement (ED), in collaboration with MyGov, invites citizens to share constructive suggestions to enhance its functioning, transparency, and efficiency. This ...

The Directorate of Enforcement (ED), in collaboration with MyGov, invites citizens to share constructive suggestions to enhance its functioning, transparency, and efficiency. This initiative aims to gather innovative ideas and practical inputs to strengthen enforcement mechanisms, improve service delivery, and adopt citizen-centric approaches. Participants are encouraged to contribute thoughtful recommendations that can support the Directorate in addressing emerging challenges and further strengthening financial integrity and accountability.

फिर से कायम कर देना
761 सबमिशन दिखा रहा है
Manoj nath
Manoj nath 2 महीने 5 दिन पहले
आपातकालीन विभाग (ईडी) के कामकाज में सुधार के लिए पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, गति और जनविश्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक नागरिक-अनुकूल डिजिटल पोर्टल मामलों के चरण, बरामद संपत्तियों और निपटान की समय-सीमा को प्रदर्शित कर सकता है।
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MATAMMARI MAHAMMAD ASIF
MATAMMARI MAHAMMAD ASIF 2 महीने 5 दिन पहले
The functioning of the Enforcement Directorate can be improved by enhancing transparency and ensuring impartial investigations. Cases should be completed in a time-bound manner to increase efficiency. Greater use of technology like data analytics can help detect financial crimes faster. A user-friendly public complaint system and awareness programs will also strengthen trust and cooperation with citizens.
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Vanshika Srivastav
Vanshika Srivastav 2 महीने 5 दिन पहले
“जब वित्तीय अपराध real-time में होते हैं, तो न्याय भी real-time, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए—यही है ‘ED 2.0’।” “ED 2.0: विश्वास, तकनीक और समयबद्ध न्याय” भारत की वित्तीय प्रवर्तन प्रणाली को reactive से proactive और opaque से transparent बनाना समय की मांग है। “ED 2.0” एक तकनीक-आधारित सुधार है। ED Citizen App के माध्यम से anonymous शिकायतें दर्ज हों, जहाँ verified सूचनाओं के लिए reward system और OTP/KYC safeguards हों। हर केस को Unique Tracking ID मिले, जिससे उसकी प्रगति privacy-safe तरीके से ट्रैक की जा सके। MyGov से जुड़ा Live Transparency Dashboard मामलों की संख्या, निस्तारण दर और औसत समय दिखाए, जिससे जन-विश्वास बढ़े। AI एवं Data Analytics high-risk transactions की पहले पहचान कर proactive कार्रवाई सुनिश्चित करें। “No Delay Protocol” के तहत 90–180 दिनों में निस्तारण और देरी पर जवाबदेही तय हो। Blockchain Evidence Locker से साक्ष्य tamper-proof बनें और Jan Jagrukta Drive 2.0 से वित्तीय साक्षरता बढ़े। लक्ष्य: पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और समयबद्ध प्रवर्तन प्रणाली।
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