ED कार्यालयों में नागरिक सहायता डेस्क स्थापित किए जाएं।

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष शिकायत सहायता सुविधा शुरू की जाए।

वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकों के साथ समन्वय और मजबूत किया जाए।

जांच से जुड़े आवश्यक अपडेट SMS और ईमेल के माध्यम से शिकायतकर्ताओं तक पहुंचाए जाएं।

ED में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जाए।

हम उन लोगों पर भी गर्व करते हैं जो चोरी करके, रिश्वत लेकर, घोटाले से कमाकर, गुंडागर्दी, छीनकर, नक्सलियों, आतंकवादी की तरह अपने घर परिवार को चलाते हैं ऐसे लोगों का दानवों और राक्षसों के आदर्श के रूप में व्याख्यान करते हैं और उनके statue बनाकर उन पर जुतों की माला चढ़ाते हैं।

"ईमानदारी की कमाई हर बार अंतरात्मा को शुद्ध और पवित्र बनाती है"

1. Strengthen Legal and Procedural Transparency 2. Use Advanced Technology and Data Analytics 3. Speed Up Judicial Processes

The Government may consider introducing simplified public guidelines in regional languages explaining citizens’ rights, obligations, and safeguards during investigations. This would reduce confusion and prevent misuse or misunderstanding of legal processes by intermediaries or unauthorized persons. To support the common man, strict timelines for investigation and disposal of cases may be implemented so that individuals and small businesses are not subjected to prolonged uncertainty. Mechanisms for protecting innocent persons from unnecessary harassment, especially in cases involving procedural or technical errors, should also be strengthened. Further, the Government may encourage the use of digital systems for notices, document submissions, case tracking, and grievance redressal to improve efficiency and reduce delays. Conducting awareness programs regarding financial frauds, money laundering risks, and cyber-related economic offences would also help citizens protect themselves an

Only raids , then what happens?