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Inviting Suggestions on the Draft Blue Economy Policy

Inviting Suggestions on the Draft Blue Economy Policy
आरंभ करने की तिथि :
Feb 19, 2021
अंतिम तिथि :
Feb 27, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

With a coastline of nearly 7.5 thousand kilometres, India has a unique maritime position. Nine of its 29 states are coastal, and the nation’s geography includes 1,382 islands. ...

With a coastline of nearly 7.5 thousand kilometres, India has a unique maritime position. Nine of its 29 states are coastal, and the nation’s geography includes 1,382 islands. There are nearly 199 ports, including 12 major ports that handle approximately 1,400 million tons of cargo each year. Moreover, India’s Exclusive Economic Zone of over 2 million square kilometres has a bounty of living and non-living resources with significant recoverable resources such as crude oil and natural gas. Also, the coastal economy sustains over 4 million fisherfolk and coastal communities. With these vast maritime interests, the blue economy occupies a vital potential position in India’s economic growth. It could well be the next multiplier of GDP and well-being, provided sustainability and socio-economic welfare are kept centre-stage. Therefore, India's draft blue economy policy is envisaged as a crucial framework towards unlocking country’s potential for economic growth and welfare.

The MoES prepared the draft blue economy policy framework in line with the Government of India’s Vision of New India by 2030. It highlighted the blue economy as one of the ten core dimensions for national growth. The draft policy framework emphasizes policies across several key sectors to achieve holistic growth of India’s economy. The document recognizes the following seven thematic areas.

1.National accounting framework for the blue economy and ocean governance.
2.Coastal marine spatial planning and tourism.
3.Marine fisheries, aquaculture, and fish processing.
4.Manufacturing, emerging industries, trade, technology, services, and skill development.
5.Logistics, infrastructure and shipping, including trans-shipments.
6.Coastal and deep-sea mining and offshore energy.
7.Security, strategic dimensions, and international engagement.

The Ministry of Earth Sciences (MoES) has rolled out the Draft Blue Economy policy for India by Inviting suggestions and inputs from various stakeholders including industry, NGOs, academia, and citizens. The draft blue economy policy document outlines the vision and strategy that can be adopted by the Government of India to utilize the plethora of oceanic resources available in the country.

Click here to read the Draft Blue Economy Policy.

फिर से कायम कर देना
487 सबमिशन दिखा रहा है
dhiraj kumar maddheshiya
dhiraj kumar maddheshiya 5 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा मानना है,किसी भी ecosystem उपयोग ecological balance करके किया जा सकता है, blue economy एक अच्छी अर्थव्यवस्था के वृध्दि व विकास मे सहायक है परन्तु ये सुनिश्चित करना होगा ecological balance है कि नही। आज के समय मे देश मे technological व man power अधिक होने के बावजूद इसका उपयोग अभी तक नही कर सके। blue economy एक indicator है diet revolution,energy revolution,mineral revolution etc.जो देश मे आने वाला भविष्य बदलेगा।
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 साल 4 महीने पहले
मेरे विचार से सरकार का दायित्व सरकारी संस्था के कमजोर पक्ष को दूर करना है ना कि सरकारी संस्था को निजी हाथों में बेचना है नहीं तो सरकार का नियंत्रण लोकतंत्र पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा निजी संस्था होने पर सिर्फ मुनाफा खोरी होगी जोकि जनहित में खतरनाक है इसलिए इन को मजबूत करने के लिए इनका विलय करना बहुत ही आवश्यक है ना कि निजी करण की नीति लाकर इनसे अपनी जिम्मेदारी से दूर करना भारत के विकास में सरकारी बैंकों का योगदान जनधन खाते खोलने से लेकर कोरोना काल तक जिन्होंने मुश्किल समय में सरकार का साथ दिया
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 साल 4 महीने पहले
मेरे विचार से जितना कि सरकारी बैंकों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रिम योगदान दिया है उतना किसी ने ने नहीं किया है सरकारी बैंकों ने अपने निजी हितों को छोड़कर देश के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है इनको निजी हित में देना देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर तथा साहूकारी व्यवस्था की ओर बढ़ेगा लोग के पास बैंकिंग सुविधा अधिक महंगे दर पर पहुंचेगी जिससे आम व्यक्ति आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक गतिविधियां कम होगी इसलिए बैंकों का निजीकरण ना करके विलय कर देना चाह
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 साल 4 महीने पहले
मेरे विचार से भारत में बैंकों का निजीकरण एक प्रकार से लोक हित में नहीं है क्योंकि सरकारी बैंक के द्वारा लोग विभिन्न योजनाओं तथा आर्थिक गति को प्राप्त होते हैं और सरकारी बैंक लोकतंत्र के विकास तथा उसको गति प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान है जिससे नोट बंदी या जनधन खाते के समय हम देख सकते हैं सरकारी बैंकों ने अपने लाभ कमाने के उद्देश्य को छोड़कर जन जन तक सरकारी योजना तथा सामाजिक आर्थिक विकास मैं बहुत बड़ा योगदान दिया है और इनको निजी हाथों में देना एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होगी इनका विलय होना
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Shubham Deore
Shubham Deore 5 साल 4 महीने पहले
Malaysia, singapore , china are our competitors in blue economy . First we must conduct our survey in these countries and industries in these country through ministry of foreign affairs , how these country function and how logistics take place technology and supply chain etc. Then you will have fair idea about what kind of modification is needed in india .
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CHANDA NAGARAJU
CHANDA NAGARAJU 5 साल 4 महीने पहले
Dear Modi ji It is the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs, and ocean ecosystem health. It advocates the greening of ocean development strategies for higher productivity and conservation of ocean's health. Sustainable marine energy can play a vital role in social and economic development. Fisheries: Sustainable fisheries can generate more revenue, more fish and help restore fish stocks.
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SASIDHAR VANAPARTHY
SASIDHAR VANAPARTHY 5 साल 4 महीने पहले
The idea of 'blue economy' was first articulated by Gunter Pauli in 2010 and later discussed at the United Nations Conference on Sustainable Development. Enhancing more than 80 percent of global trade, marine and coastal environments constitute a key resource for economic development. ... The objective of the Blue Economy is to promote smart, sustainable and inclusive growth and employment opportunities within the Indian Ocean region's maritime economic activities.
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Kokhulash
Kokhulash 5 साल 4 महीने पहले
First of all majority of Indian fishermen are without proper security. They should be made aware of the the proper security, which should be handled out in the seas. Also they should me made informed time to time about the weather conditions. Also making a GPS linked navigation device mandatory for all boats make for their rescue easy during the time of crisis. All fishermen should be made aware of the endangered species of fish ,so that they don't hunt such species,thus saving our biodiversity.
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Sivaprasad Kotungallur
Sivaprasad Kotungallur 5 साल 4 महीने पहले
Ports, Shipping and Inland Water ways Department as part of their Sagar Mala Sea Port Industrial Development Scheme, provision should be made to connect, the targetted industries and industries in the vicinity to LPG / C N G Supply Chain. As part of development River Sea type Gas Carriers should be built and operated in the coastal line of our nation
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