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Inviting Suggestions on the Draft Blue Economy Policy

Inviting Suggestions on the Draft Blue Economy Policy
आरंभ करने की तिथि :
Feb 19, 2021
अंतिम तिथि :
Feb 27, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

With a coastline of nearly 7.5 thousand kilometres, India has a unique maritime position. Nine of its 29 states are coastal, and the nation’s geography includes 1,382 islands. ...

With a coastline of nearly 7.5 thousand kilometres, India has a unique maritime position. Nine of its 29 states are coastal, and the nation’s geography includes 1,382 islands. There are nearly 199 ports, including 12 major ports that handle approximately 1,400 million tons of cargo each year. Moreover, India’s Exclusive Economic Zone of over 2 million square kilometres has a bounty of living and non-living resources with significant recoverable resources such as crude oil and natural gas. Also, the coastal economy sustains over 4 million fisherfolk and coastal communities. With these vast maritime interests, the blue economy occupies a vital potential position in India’s economic growth. It could well be the next multiplier of GDP and well-being, provided sustainability and socio-economic welfare are kept centre-stage. Therefore, India's draft blue economy policy is envisaged as a crucial framework towards unlocking country’s potential for economic growth and welfare.

The MoES prepared the draft blue economy policy framework in line with the Government of India’s Vision of New India by 2030. It highlighted the blue economy as one of the ten core dimensions for national growth. The draft policy framework emphasizes policies across several key sectors to achieve holistic growth of India’s economy. The document recognizes the following seven thematic areas.

1.National accounting framework for the blue economy and ocean governance.
2.Coastal marine spatial planning and tourism.
3.Marine fisheries, aquaculture, and fish processing.
4.Manufacturing, emerging industries, trade, technology, services, and skill development.
5.Logistics, infrastructure and shipping, including trans-shipments.
6.Coastal and deep-sea mining and offshore energy.
7.Security, strategic dimensions, and international engagement.

The Ministry of Earth Sciences (MoES) has rolled out the Draft Blue Economy policy for India by Inviting suggestions and inputs from various stakeholders including industry, NGOs, academia, and citizens. The draft blue economy policy document outlines the vision and strategy that can be adopted by the Government of India to utilize the plethora of oceanic resources available in the country.

Click here to read the Draft Blue Economy Policy.

फिर से कायम कर देना
487 सबमिशन दिखा रहा है
shankargouda patil
shankargouda patil 5 साल 4 महीने पहले
Dear Sir/madam request you to bring an policy were we can bill to customer who is outside India and ship to in India were his customer or supplier based in IN by having minimum GST this will enhance easy of doing business. this will help in ease of doing business in India and also streamline the way the business are run, as most of the global firms are setting up their business in India it will help them
Shiv Singh Yadav
Shiv Singh Yadav 5 साल 4 महीने पहले
बंदरगाह का विकास, यात्री जहाज़, माल की ढुलाई को बढ़ावा, मछली पालन, गैस और तेल के उत्पादन के संयत्र, वृक्षारोपण को बढ़ावा, कृत्रिम द्वीप निर्माण करके पर्यटन को बढ़ावा, सुरक्षा के लिए भी कृत्रिम द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाया जाए.
Shanta Srivastava
Shanta Srivastava 5 साल 4 महीने पहले
मोदी सरकार ने आत्म निर्भर भारत के लिये ब्लू इकोनॉमी पर बजट में विशेष प्रावधान कर आगे बढने पर जोर दिया दिया है प्रशंसनीय है इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नदियों, तालीबों पोखरों की सफाई, सुन्दरीकरण व विशेष सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है जिससे छोटे छोटे मछुआरे जिनके परिवार का जीविकोपार्जन का श्रोत सिर्फ व सिर्फ मछली पालन है उन्हें विशेष लाभ हो तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो! 2021-22 के बजट में ब्सू इकोनॉमी पर बजट पर विशेष प्रावधान के लिये पुन: मोदी सरकार को हार्दिक शुभकामनायें बधाई!
Shanta Srivastava
Shanta Srivastava 5 साल 4 महीने पहले
हमारी सरकार गहरे समुद्र में काम करने वाले मछुआरों की सहायता, अलग मछली पालन विभाग, सस्ता लोन, मछली पालन के व्यवसाय में वगने वाले लोगों को किसान क्रेडिच कार्ड की व्यवस्था कर मदद करने के प्रयास में है! वर्तमान में भारत की जनसंख्या 130 करेड़ के करीब है आने वाले समय में भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुॉख चुनौती बनकर उभर सकती है सिर्फ अनाज के माध्यम से सभी के भोजन की ज़रूरत को पूरा कर पाना पोषण की दृष्चिकोण से सम्भव नहीं हो सकता है इसके लिये महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं! ऐसी स्थिति में हमारी
Shanta Srivastava
Shanta Srivastava 5 साल 4 महीने पहले
नई दिशा देने का काम किया है देश को ब्लू इकोनॉमी के तौर पर खड़ा करना है! सन् 2010 में आयी गुटर पॉली की किताब The Blue Economy 10 years 100 innovations, 100 million jobs में पहली बार ब्लू इकोनॉमी के कान्सेप्ट को महत्व दिया गया! आद जब "आत्म निर्भर भारत" की बात कही जा रही है तो ब्लू इकोनॉमी में विविध घटक हैं! ब्लू इकोनॉमी आत्म निर्भर भारत का महत्वपूर्ण श्रोत होगी! भारत में कुल व्यापार का 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिये होता है मछुआरा समुदाय मछली पालन आदि से सिर्फ समुद्री आय पर ही निर्भर है
Shanta Srivastava
Shanta Srivastava 5 साल 4 महीने पहले
ब्लू इकोनॉमी के तहक समुद्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा ताकि बड़े पैमाने पर समुद्र से उत्पादम हो ब्लू इकोनॉमी का ढाँचा पर्यावरण के अनुकूल है! महासागर मानव के लिये अकूक सम्पदा के भण्डार होते हैं! मोदी सरकार अक्सर अपने भाषण में पर्यावरण का जिक्र किया करते हैं ब्लू इकोनॉमी पर्यावरण से जुड़ी है ब्सू इकोनॉमी में विशेष बजट का प्रावधान करने से समुद्री व्यापार के साथ ही समुद्र भी साफ सुथरा, खर्च कम व पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा जिससे बड़े पैमाने पर समुद्र से उत्पादन हो! नीति आयोग ने देश की इकोनॉमी को एक
Shanta Srivastava
Shanta Srivastava 5 साल 4 महीने पहले
पृथ्वी के तीन,चौथाई हिस्से में फैले हुए हैं साथ ही सागरों,में जैव-विविधता विद्यमान है! भारत समुद्रों में जैव संभावना को तलाश कर अपने आर्थिक लाभ में वृद्धि कर सकता है! 80 प्रतिशत वैश्विक व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा सम्पन्न होता है यह मात्रा भारत जैसे विकासशील देशों,में और भी अधिक है! ब्लू इकोनॉमी के तहत अर्थव्यवस्था समुद्री क्षेत्र पर आधारित होती है जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कचरे के निपटारे की समस्या का समाधान करना है इसमें टिकाऊ विकास विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है!
Shanta Srivastava
Shanta Srivastava 5 साल 4 महीने पहले
राष्ट्र और भारत के बीच नजदीकियाँ बढीं! ऋगवेद में समुद्र पर जहाजों की भीड़ करने वाले व्यापारियों का जिक्र आता है! रामायण में समुद्र पार करके अयोध्या के राजा के लिये उपहार लाने वाले व्यापारियों का उल्लेख है! भारत की तटीय सीमा काफी लम्बी है साथ ही भारत हिन्द महासागर में स्थित प्रमुख देश है जिसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी पश्चिम में अरब सागर स्थित है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये बजट में महासागरों के धारणीय उपयोग पर ध्यान दिया गया है महासागर विश्व के बडये पारिस्थितिकी तन्त्र हैं साथ ही ये पृथ्वी के
Shanta Srivastava
Shanta Srivastava 5 साल 4 महीने पहले
2021-2022 के बजट में देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पर विशेष फोकस किया है जो बहुत ही सराहनीय है! मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने भाषणों में ब्लू इकोनॉमी का जिक्र करते रहते हैं! इस बार के बजट में विशेष स्थान दिया गया है जो सराहनीय है! हमारे देश में प्राचीन काल से ही नौका व पोत निप्माण की परम्परा रही है वैदिक काल के समय से ही व्यापार के उद्देश्य से समुद्री यात्रा आम बात थी! नन्द और मौर्य काल में बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार गतिविधियाँ हुई जिससे अनेक
Damodar Prabhu P
Damodar Prabhu P 5 साल 4 महीने पहले
Hello NBEC team under Leadership of MOES team. Its a really good policy framework. I have few suggestions might have been thought over but not mentioned. I am attaching the file for your information. Thanks to Honourable PM to give us this platform to voice our concerns. All the very best