- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Inputs on Draft Guidelines for Recognition of the Awarding Bodies

आरंभ करने की तिथि :
Sep 09, 2020
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) was notified as an overarching skills regulator on 5th December 2018 vide notification No. SD-17/113/2017-E&PW ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
405 सबमिशन दिखा रहा है
LAXMI PRASAD BODA
5 साल 9 महीने पहले
Already many answers are on record. A civilian award doesn’t necessarily mean that a person from Armed Forces can’t get it. Anyone who has made a seminal change is entitled to be considered.
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
LAXMI PRASAD BODA
5 साल 9 महीने पहले
I feel, these awards, for long now, are being used as political appeasement candies and lollipops.
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
LAXMI PRASAD BODA
5 साल 9 महीने पहले
Every citizen of the Republic of India has the right to suggest names for these awards and the duty, too. This way, it reduces chances of corruption (or appearance of so) and includes citizens of India into deciding the persons who should get the highest civilian honors. It reduces chances of leaving behind the persons eligible of honors.
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Riyal Tank
5 साल 9 महीने पहले
But the people of the village believe that even if there is no symptom of corona, the doctor calls it corona and takes it to the hospital.And Korona kept him in hospital for 15 days and close it.we are try to change the mindset and people thinking about doctor and hospital
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Riyal Tank
5 साल 9 महीने पहले
respected sir,
one thing is for sure, Corona is right now. Our doctors also play a good role
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Raj Kumar Gupta
5 साल 9 महीने पहले
Happy to hear.🙏 We should think about it.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
anil kumar sharma
5 साल 9 महीने पहले
The awarding bodies when award certificates on the basis of acquiring of skills and competencies must ascertain whether the skills attained or not.So learning outputs must be evaluated time to time.The institutions 's infrstructures must be tri-checked annually. There should be drive to strengthen the equipments and infrastructure.The working hours/ periods must be reframed .At least 32 periods in a week must be included for teaching staff.The result liability should be made staff responsible
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Manav Joshi
5 साल 9 महीने पहले
To increase literacy in the country, there should be counseling of many children. By this more and more children will go to school.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Aman Kumar Pandey
5 साल 9 महीने पहले
increase youth skills
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Gagan Mathur
5 साल 9 महीने पहले
Take education policy of different countries. Then find out best thing of that country. Then implement in India.
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें