- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Ideas for Non-Institutionalised Rehabilitation of Divyaang Children

आरंभ करने की तिथि :
Oct 01, 2025
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
In 2025, the Central Adoption Resource Authority (CARA) is placing special focus on promoting family-based care for children with special needs (Divyaang children). In ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
777 सबमिशन दिखा रहा है
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Peer-to-Peer Support Networks: Fund and formally recognize city and district-level adoptive parent support groups. These networks facilitate regular, confidential meetings where families can share specialized knowledge, offer emotional support, and reduce feelings of isolation.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Digital Parent Training Modules (D-PTM): Develop a centralized, accredited online learning platform offering specialized training modules on caregiving techniques, behavior management, and accessing local support for common disabilities, accessible anytime, anywhere.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Post-Adoption "Divyaang" Support Workers: Create a specialized, certified cadre of professionals whose sole role is to provide structured, mandatory post-adoption support, resource coordination, and crisis intervention specifically for Divyaang adoptions for the initial five years.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Specialized Home Study Training: Mandate and standardize advanced, continuous training for all social workers conducting Home Study Reports (HSRs). The training must focus on accurately assessing PAPs’ specific capacity, commitment, and resources required to care for a Divyaang child.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Therapy Subsidy Program: Offer a recurring monthly subsidy or direct payment to adoptive families to cover the cost of private-sector rehabilitation services (physiotherapy, speech, occupational therapy) when local government services are geographically inaccessible or oversubscribed.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Respite Care Vouchers: Institute a national, portable voucher system providing fully funded, short-term respite care for adoptive families. This preventative measure allows caregivers time to rest and rejuvenate, significantly reducing the risk of burnout and adoption disruption.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Adoptive Parent Tax Rebate: Introduce a distinct, substantial increase in the annual income tax rebate for families who adopt a Divyaang child. This provides sustained financial relief, acknowledging the long-term, higher care costs associated with special needs.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Accessible Adoption Literature: Ensure all key CARA documentation, informational guides, and legal forms are available in easily readable, accessible formats, including large print, simplified language, and, where possible, Braille, for inclusive reach.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Adoption Preparation Curricula: Standardize and digitize the pre-adoption training materials. Include mandatory, in-depth modules on managing specific disabilities (e.g., Autism, Cerebral Palsy), ensuring all PAPs receive consistent, high-quality, specialized instruction.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 4 दिन पहले
Tele-Counselling Portal for Remote PAPs: Establish a national, toll-free, multilingual tele-counselling service. It must be staffed by experts specializing in special needs adoption to effectively reach and support prospective parents in remote and rural areas.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें