- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Ideas for Non-Institutionalised Rehabilitation of Divyaang Children

आरंभ करने की तिथि :
Oct 01, 2025
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
In 2025, the Central Adoption Resource Authority (CARA) is placing special focus on promoting family-based care for children with special needs (Divyaang children). In ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
777 सबमिशन दिखा रहा है
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
National Divyaang Adoption Advocacy Body: Fund and empower an independent, national-level, non-governmental organization (NGO) focused exclusively on public advocacy, awareness, and legal support for the rights and adoption of Divyaang children.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Ethical Communication Policy: Formulate a strict, mandatory national policy for media and public communication regarding Divyaang children in care. This ensures respectful, dignity-preserving, and non-sensationalist language at all times.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Performance-Linked SAA Incentives: Offer enhanced government funding, public recognition, and priority project allocation to SAAs/CCIs that consistently achieve a high conversion rate of Divyaang children from institutional care into successful family-based care (adoption or specialized foster care).
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Specialized Foster Care Rate: Significantly increase the financial support rate provided to foster families who specifically care for a Divyaang child. This acknowledges the higher resource and time commitment required, making fostering a more viable option.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Kinship Care Subsidy: Legislate and provide substantial, sustained financial and therapeutic support to biological extended family members (kinship caregivers) willing to raise Divyaang children. This prioritizes family ties over institutional placement when adoption is not immediately possible.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Mobile Rehabilitation Units: Fund and deploy specialized mobile therapy vans in rural and underserved regions. These units bring diagnostic, therapy, and consultation services directly to the doorstep of families who adopt Divyaang children in remote areas.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Collaboration with Disability NGOs: Formalize operational partnerships with leading national and regional non-government organizations specializing in the disability sector to co-design and jointly deliver support services and public awareness campaigns.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Mandatory Disability Rights Training: Make Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, training mandatory for all SAA, DCPU, and judicial personnel involved in the adoption process, ensuring compliance and rights-based decision-making.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Parent-Led Policy Advocacy: Form a permanent advisory board composed of adoptive parents of Divyaang children. This board provides direct, lived-experience input and practical policy recommendations to CARA on a quarterly basis.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M S KUMARSWAMY
8 महीने 3 दिन पहले
Online Directory of Disability Specialists: Develop and maintain a publicly accessible, verified, and geographically searchable online directory of trusted pediatric specialists, therapists, and certified special educators across India for easy reference by adoptive families.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें