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Inviting comments on the Draft Indian Language Standard "Akshar" for Hindi Language

आरंभ करने की तिथि :
Sep 01, 2025
अंतिम तिथि :
Sep 21, 2025
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
C-DAC, under the guidance of The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), and valuable support from the Department of Science and Technology (DST), is leading ...
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RaushanPrakash
9 महीने 4 सप्ताह पहले
"हिंदी हमारी पहचान है, पर भारत की ताकत उसकी विविधता में है। हर भाषा का सम्मान करें, क्योंकि भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं।"
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Dhananjay Pratap Singh
9 महीने 4 सप्ताह पहले
ड्राफ्ट मानक को लागू करने में सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स, मोबाइल ऐप कंपनियों और आईटी उद्योग को सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। यदि उद्योग जगत को प्रारंभिक चरण से ही मानक के अनुरूप टूल्स और अनुप्रयोग विकसित करने हेतु मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी तो हिंदी भाषा का व्यापक और तेज़ी से डिजिटल प्रसार संभव होगा।
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Rahul Anand
9 महीने 4 सप्ताह पहले
Dear sir, it appears higher to continue the three-language formulation as it used to be before. It looks that these who oppose the NEP for political motives have no different cause than to oppose Hindi. The opinion of one is that an Indian language need to be developed in the subsequent generation. As Indians, it is my want as a citizen of this usa that all our college students ought to examine an Indian language so that the cohesion of India is no longer compromised.
Thank you
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Rama Venktappa Naik
9 महीने 4 सप्ताह पहले
Dear sir, it seems better to continue the three-language formula as it was before. It seems that those who oppose the NEP for political reasons have no other motive than to oppose Hindi. The opinion of one is that an Indian language should be developed in the next generation. As Indians, it is my wish as a citizen of this country that all our students should learn an Indian language so that the unity of India is not compromised.
Thank you
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Rama Venktappa Naik
9 महीने 4 सप्ताह पहले
Traders or intermediaries should only charge customers ten to fifteen percent of the original price for goods not subject to GST. If they receive more commission, it should be considered illegal activity and the entire transaction should be investigated and a fine of Rs. 200 should be levied for every Rs. 100.
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PRATAP KUMAR PARIDA
9 महीने 4 सप्ताह पहले
It is an initiative work in all over the country so This documents published and available in digitaly good for public.
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GunaprakashMohan
9 महीने 4 सप्ताह पहले
yes it is required
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Veer Rudani
9 महीने 4 सप्ताह पहले
1. Clarity & Consistency
The draft provides a good foundation, but more clarity is needed in defining rules for compound characters (संयुक्ताक्षर). A standardized guideline will help avoid confusion in digital usage.
2. Support for Regional Variations
Hindi has regional variations in pronunciation and writing. The standard should include flexibility to accommodate commonly used regional words and writing styles.
3. Digital Usability
The standard must ensure compatibility with Unicode and widely used platforms (mobile, web, government portals) so that users don’t face issues while typing or displaying Hindi text.
4. Ease of Learning
The draft should focus on making the standard simple enough for students and new learners of Hindi. Adding a teaching guideline or reference chart can be very useful.
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VivekSingh
9 महीने 4 सप्ताह पहले
nice
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vishnu kp nair
9 महीने 4 सप्ताह पहले
Subject-A Plea for the Re-evaluation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Designations in Modern India
I am writing to you today with a sincere and heartfelt appeal regarding the continued official designation of "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" in our modern, evolving nation. While I deeply acknowledge the historical context and the crucial role these classifications have played in addressing deep-seated injustices and providing essential protective and affirmative measures for historically disadvantaged communities, I believe it is imperative to re-examine their relevance in contemporary India.
In an era where we aspire to build a truly equitable and unified society, the continued use of these labels, however well-intentioned, can inadvertently perpetuate divisions and reinforce historical stigmas. For our citizens to truly embrace a future where every individual is recognized solely for their inherent worth and potential, irrespective of their
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