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Discussion on Amendments in the MSMED Act 2006

आरंभ करने की तिथि :
Jul 05, 2024
अंतिम तिथि :
Aug 05, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Ministry of MSME is in the process of amending the MSMED Act, 2006. In this regard, this Ministry had consulted various central Ministries/Department/State Govt./Industry ...
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rubigupta
1 year 11 महीने पहले
MSME ke dwara business ke liye loan provide Kiya jata hai lekin business hone ke sath use product ko kisi company ke sath milkar jodna chahie jisse ki Bane hue product aasani se selling ho sake aur sabhi logon ki madad Ho sirf loan Dene se paper banne se business nahin hota hai flop bhi hota hai business hone ke bad running hone mein pareshani Hoti hai uske bad business block ho jata hai business ko government ke sath Joda jaaye ya koi big company Jo running mein ho uske sath milkar work karvana chahie thank u
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Arnab
1 year 11 महीने पहले
It will enhance the green tech society of India
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B Rajkumar
1 year 11 महीने पहले
Original Act (2006): The act defined MSMEs based on investment in plant and machinery or equipment.
Amendments (2018 and 2020): The definition was updated to include annual turnover as a criterion alongside investment. This change aims to better capture the growth of MSMEs and align with global practices. For example, micro enterprises now include those with annual turnover up to ₹5 crore, small enterprises up to ₹50 crore, and medium enterprises up to ₹250 crore.
Ease of Doing Business:
Amendments have introduced measures to simplify compliance requirements and improve ease of doing business for MSMEs. This includes measures to reduce regulatory burden and streamline procedures.
Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) Integration:
The amendments have aligned MSMED provisions with the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) to ensure smoother handling of MSME insolvencies. This integration aims to provide MSMEs with a more structured process for resolving financial distress.
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Vijay
1 year 11 महीने पहले
green energy is must be announced for all govt.office and culture
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Rakesh gupta
1 year 11 महीने पहले
भारत में जिन राज्यों में कोई ओर भाषा होती है उनको समाप्त करके
उनमें compulsory हिन्दी और English भाषा हीं लागू की जाएं।
मतलब उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मराठी, गुजराती, भौजपुरी और मैथिली, राजस्थान, पहाड़ी, और पूर्वोत्तर भाषा खत्म कर देनी चाहिए इनका कोई future नहीं है। न ही कोई खास इतिहास है
केवल तमिल, बंगाली, हिन्दी और English, संस्कृत भाषा हीं लागू करनी चाहिए।
तस हीं India सही तरक्की कर पाएगा।
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Anmol Jain
1 year 11 महीने पहले
Green technology is the need of the time and there should be a proper training and skill to handle new equipment .MSME contribute maximum as compare to other enterprise in India.So, sustainable path should be adopted.
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SunnyMishra
1 year 11 महीने पहले
hi
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anand bansal
1 year 11 महीने पहले
राम राम
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Andaluri Srinivas
1 year 11 महीने पहले
Provision working capital
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JEETEHKUMARRIJHAWANI
1 year 11 महीने पहले
should be update in this act as it follows all business should do payment within 30 days whether manufacturer retailers reseller etc all segments compulsory make payment within 30 days
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