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Discussion on Amendments in the MSMED Act 2006

आरंभ करने की तिथि :
Jul 05, 2024
अंतिम तिथि :
Aug 05, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Ministry of MSME is in the process of amending the MSMED Act, 2006. In this regard, this Ministry had consulted various central Ministries/Department/State Govt./Industry ...
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Mahesh Chowdary Nalluri
1 year 11 महीने पहले
Micro Enterprises: Investment up to ₹1 crore and turnover up to ₹5 crore.
Small Enterprises: Investment up to ₹10 crore and turnover up to ₹50 crore.
Medium Enterprises: Investment up to ₹50 crore and turnover up to ₹250 crore.
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Mahesh Chowdary Nalluri
1 year 11 महीने पहले
One of the most significant amendments to the MSMED Act was the revision of the criteria for classifying MSMEs. Initially, the classification was based on the investment in plant and machinery or equipment. However, in 2020, the government revised the definition to include turnover as a criterion alongside investment.
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Mahesh Chowdary Nalluri
1 year 11 महीने पहले
1. To provide a clear definition and classification of micro, small, and medium enterprises.
2. To offer policy and regulatory support for the growth and development of MSMEs.
3. To enhance the competitiveness of MSMEs in the global market.
4. To ensure that MSMEs have better access to credit, technology, and resources.
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Mahesh Chowdary Nalluri
1 year 11 महीने पहले
The Micro, Small, and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, is a crucial piece of legislation in India that provides the legal framework for the promotion and development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Over the years, the act has undergone several amendments to address the evolving needs of the sector and to align with changing economic and industrial scenarios.
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Adv Praveen Pratap
1 year 11 महीने पहले
सर,
आपसे पूर्व जो भी सरकारें आई वह इतनी अपेक्षापूर्ण नही थी,जो अपेक्षाएं नागरिकों को आपसे थी या हैं।
इसलिए आपका दायित्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
सर देश का कानून ऐसा हो कि संभवतः निर्दोष को सजा न हो, ऐसे कानून का निर्माण करना सरकार का दायित्व है।
जो कानून में बदलाव किए गए हैं उनमें
सार्थकता व रचनात्मकता का अभाव है।
जिन पर इसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने कानूनी धाराओं को व के कानून को सही से अध्यन नही किया,
उन्हें हस्तांतरण व स्थांतरण को नही समझा।
इसलिए इसमें सार्थकता का अभाव रह गया।
सर जी प्रणाम
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Rakesh gupta
1 year 11 महीने पहले
भारत में जिन राज्यों में कोई ओर भाषा होती है उनको समाप्त करके उनमें compulsory हिन्दी और English भाषा हीं लागू की जाएं।
मतलब उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मराठी, गुजराती, कोंकण , भौजपुरी और मैथिली, राजस्थान, पहाड़ी, और पूर्वोत्तर भाषा खत्म कर देनी चाहिए इनका कोई future नहीं है। न ही कोई खास इतिहास है
जिस भाषा का कोई महत्व नहीं है या अस्तित्व ही बहुत कम है
ऐसी भाषा को मान्यता देने का क्या मतलब है हम क्या भविष्य देखते हैं कुछ नहीं।
केवल तमिल, बंगाली, हिन्दी और English, संस्कृत भाषा हीं लागू करनी चाहिए।
तब हीं India सही तरक्की कर पाएगा।
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SHASHIKANT CHAUBEY
1 year 11 महीने पहले
To tackle the issue of cyber security in the post-pandemic environment, all the stakeholders must work in collective coordination. Besides this, building an environment of trust and confidence necessitates a broader focus that forges user attitude through practical mechanisms and thus formulates a better internet-using environment.
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SHASHIKANT CHAUBEY
1 year 11 महीने पहले
To tackle the issue of cyber security in the post-pandemic environment, all the stakeholders must work in collective coordination. Besides this, building an environment of trust and confidence necessitates a broader focus that forges user attitude through practical mechanisms and thus formulates a better internet-using environment.
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SHASHIKANT CHAUBEY
1 year 11 महीने पहले
Role of Parents and Teachers
Since parents and teachers have a significant influence on the impressionable minds of children and young people, it is only reasonable to have their role in cyber security all the more highlighted.
Now, children can be easily taught and made to learn the rights and wrongs of digital safety but tackling teenagers and young adults are a bit more complicated. As they hold a lot of expert knowledge about new tech and its uses, so it is vital that cyber safety programmes that target them must not overstate the risks of online activities.
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SHASHIKANT CHAUBEY
1 year 11 महीने पहले
Besides this, in recent years, India and Australia have cooperated more closely on cyber and technology issues. This is demonstrated by the Australia–India Cyber and Critical Technology Partnership, other ongoing initiatives such as the two countries’ annual Cyber Policy Dialogue, and new working groups on cybersecurity cooperation and information and communication technologies.
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