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CPGRAMS पर सार्वजनिक शिकायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 02, 2019
अंतिम तिथि :
Dec 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी ...

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी द्वारा विकसित NICNET पर आधारित एक ऑनलाइन वेब है, जिसे सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है।
CPGRAMS वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जो मुख्य रूप से परेशान नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसी के आधार पर मंत्रालय / विभाग / संगठन / राज्य सरकारें जांच कर कार्रवाई करती हैं और इन शिकायतों का त्वरित व अनुकूल निवारण करती है। यह पोर्टल हर शिकायत का एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी करता है जिससे इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है।

CPGRAMS: मुख्य विशेषता
86 मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग के साथ एकीकृत
36 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध हैं
51000 अधीनस्थ कार्यालय बनाए और जोड़े गए
औसत निपटान समय लगभग 200 दिनों से घट कर 19 दिन हो गया
18 लाख / वर्ष शिकायतें इस व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है
90% से अधिक औसत निपटान दर

उद्देश्य
नागरिकों के लिए निपटान प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाना
जन शिकायतों का त्वरित निपटान
नागरिकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार

शिकायत निवारण विभाग की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) आपको अपने सुझाव व विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है।

CPGRAMS (Pgportal.gov.in) पोर्टल पर जन शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने विचार / सुझाव दें।

5 दिसंबर 2019 तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2749 सबमिशन दिखा रहा है
Purnendu Jana
Purnendu Jana 6 साल 7 महीने पहले
parali mat jalao Fir Bhi Kishan parali jalate Hain To company lease per Lene se parali Nahin chalega aur equipment bhi hi tech system se kheti Ho payega aur Sar aap India ki sabhi companiyon ko motivate Kijiye is kam ke liye I think mein jo aapko batana Chahte Hain aap samajh Paye Honge aap mera message Dekhenge ki nahin mujhe nahin Pata Hai Kyunki aap bahut Biji rahte hain Jo Bhi is message ko dekh rahe ho please Modi ji ke pass pahuncha dijiye bahut important Esu Hai yah please pahuncha dena..
Purnendu Jana
Purnendu Jana 6 साल 7 महीने पहले
sar main Aapko kisanon ke liye Kuchh sujhav dunga Aapka kya Manana hai mujhe please batana Sar time mile to ok.. to Sir aap Jante hi hain karja Maaf karna hai kisanon ka right Tu Kisan companiyon ko kyon Nahin leech par Dadati aap Jante Hain Punjab Haryana Kisan parali jalane se bahut sara pollution Hota Hai right to parali ko kheti se uthana hi tech machine equipment lagega Kisan kahan se Lega aur Itni kisanon ko rokane abhi government ke liye Mushkil ho jaega..
Sona Sanjeet Singh
Sona Sanjeet Singh 6 साल 7 महीने पहले
Dear Sir, A must check and revalidation should be done to make sure the needy was actually helped. As I mentioned earlier about the complexity of the system the grievances are settled only on pen and paper. Further you may get data points which will satisfy you that the help was done or the needy did not deserve it or he is mad. As a proof, you can take my case wherein 6 years of your govt completed and the request i made to the PM of our country. In return I got the worst days of my life. Thnks
Nitin
Nitin 6 साल 7 महीने पहले
Death punishment for RAPE Bharath Mata is a women, Dharthi Mata is a women, we all grew up because of women caringness but now the same women is exploited across nation. Our government has done many drastic changes and this govt is admired by all if they bring sevear punishment for RAPE. These brutal act should be punished brutally. Please modi ji let us save our sisters, mothers. Let us not give any space to these insane people to harm rest of our sisters/mothers.Awaiting for a good response
Vikram Sethi
Vikram Sethi 6 साल 7 महीने पहले
महोदय सादर प्रणाम सरकार ने जगह-जगह शौचालय तो बना दिए मगर अभी भी हाईवेज पर लोग सड़क के किनारे टॉयलेट कर रहे होते हैं सरकार को चाहिए जितने भी पूरे हिंदुस्तान में शौचालय हैं उन्हें गूगल मैप से जोड़ दें जिस तरह लोग एड्रेस को ढूंढते हैं उसी तरह गूगल पर टॉयलेट दाल के ढूंढ लेंगे Jai hind
Vikram Sethi
Vikram Sethi 6 साल 7 महीने पहले
महोदय सादर प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को और बेहतर बना सकते हैं आपको सिर्फ इतना करना है जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन्होंने संस्था के नाम पर जमीनें खरीदी थी जमीने लेते समय एक एमिनेंट साइन किया था जिसमें लिखा था 25%गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल में 3000 बच्चे हैं एक बच्चे से साल की ₹200000 लिए जाते हैं स्कूल को मिले 1 साल में 60 करोड़ 25 परसेंट के हिसाब से 750 सौ बच्चे इनके पैसे हुए 15 करोड़ यह पैसे सरकार को ले लेना चाहिए
purshottam abbi Azer
purshottam abbi Azer 6 साल 7 महीने पहले
महोदय सादर प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी द्धारा कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर पैंतीस ऐ ,तीन तलाक ,मंदिर निर्माण कार्य श्रेष्ठ हैं इसी को कहते है असम्भव को सम्भव करना ! इसी प्रकार से अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को देश निकाला तथा जनसंख्या पर कानून शीघ्र लाने की कृपा करें ! जनसंख्या नियत्रण से देश का विकास अधिक होगा ! गाँवों में शिक्षा में सुधार आएगा !
Someswara Rao Penugonda
Someswara Rao Penugonda 6 साल 7 महीने पहले
Respected PM Sir, Unplanned usage of available communication facilities like phone, email, whatsapp, sms, video conferencing should be stopped by either Govt or by public. A documentary on training to use them appropriately so that other part of the task can be ready with all documents or information in proper manner which is an activity requires duration not just as fast as communication through new technology.
Sambhaji Powar
Sambhaji Powar 6 साल 7 महीने पहले
सर , पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूॅं की उन्होंने बहुत सारे जनहित वाले निर्णय लिये। मेरी सरकार पोर्टल पर जनता से राय मांगना ये भी अच्छा है। लेकिन क्या मेरी राय या सूचना पर कार्यवाही की जाएगी। अगर ऐसा हो सकता है तो मेरा एक निवेदन है। मैं महाराष्ट्र से हूॅं , हमारे यहाँ सभी सरकारी स्कूलों मे मराठी माध्यम से पढाया जाता है। मेरी मोदी जी से विनती है की सभी सरकारी स्कूलों मे सेमी अंग्रेजी माध्यम से पढाने के लिये जरूर कोशिश करे। ताकि गरीबों के बच्चे भी अंग्रेजी में पढें।