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31 मई, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
May 12, 2020
अंतिम तिथि :
May 30, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 65 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

31 मई, 2020 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
14224 सबमिशन दिखा रहा है
Rohit kumar Mishra
Rohit kumar Mishra 6 साल 1 महीना पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा यह सुझाव है कि ग्राम पंचायतों की प्रत्येक परियोजनाओं में इतना पारदर्शिता लाइयें कि गांव का हर नागरिक गांव की प्रत्येक कार्ययोजना को पता कर सके. गांव में कितने विकास कार्य हो रहें है और गांव को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कौन-सी योजना प्राप्त हो रही है या मेरा गांव किस परियोजना से वांछित रह गया है इसकी पूरी जानकारी हमें आसानी से मिल सकें और हम उचित कदम उठा सकें,साथ ही साथ त्वरित कार्यवाही भी सुनिश्चित हों ।
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Rohidas Dinkar Gopale
Rohidas Dinkar Gopale 6 साल 1 महीना पहले
Respected PM I heartily salute us for encourage and confirmed stand regarding we people. lockdown is not complete solution of this situation,but it 90% success to control covid 19 infection.my view is that if we allowed workers to go home early (in march 2020),we could avoid adverse think about migrants and better facilities can be provided.over all our management is very good. Thank you
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Rohit kumar Mishra
Rohit kumar Mishra 6 साल 1 महीना पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सविनय निवेदन है कि ग्रामसभा के परियोजनाओं में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लायें क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी गरीबों और वंचितों को उनका हक नहीं मिल पा रहा हैं और ग्राम सभा के सारे पदाधिकारी इस महामारी को एक अच्छा अवसर मान रहे हैं ,अवसर गरीबों की मदद के लिये नहीं बल्कि अपने जेब भरने के लिये मान रहे हैं और सारे कार्य सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है । कृपया संज्ञान लें । धन्यवाद ।
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Tarun Saluja
Tarun Saluja 6 साल 1 महीना पहले
Corona virus ki wajah se sabhi ke vyapar kamm hue hai isliye desh me chote vyapar ko badhava dene ke liye kyu na import par rok laga di jaaye jaise ke textile industry, food and processing industries, Pharma sector, FMCG industry iski wajah se chote vyapari ko fayda hoga jiski tadaat desh me bohot jyaada hai aur ye economy ko wapas patri par laane me bohot sahyog degaa
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Priyanka saini
Priyanka saini 6 साल 1 महीना पहले
Respected sir, I would like to suggest you that those people who got married during lockdown , they got married in very less amount of money. so make this a rule that in future also less people can accommodate on a marriage. Due to this middle class families would get a lot of help as it's very difficult for them such a large amount of money and this will save a lot of money.
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Abhinav Raj
Abhinav Raj 6 साल 1 महीना पहले
Sir mai Jharkhand se hu, iss time bahut se employees and student work from home rule follow kr re hai ar aise me unko communication device ki bahut jyada need hai bohoto k paas avi laptop nhi hoga kisi ka kharab ho gya hoga kisi ka need uss laptop se complete ni hopara hoga sir mere friends ko v smartphone tablet aur laptop lena hai because of online classes but as per our government's decision yaha e-commerce website delivery nhi desakte hai so please isko importance dijiye please...
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Abhilash Mehrotra
Abhilash Mehrotra 6 साल 1 महीना पहले
देश के सभी राज्यो को सिर्फ भूभाग से जुड़ा हुआ मानना पर्याप्त नहीं पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षा ढांचे में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक है "प्रत्येक प्रदेश की प्रादेशिक भाषा का शैक्षिक ज्ञान" देश के सभी प्रदेशों को आपस मे भावनात्मक रूप से जोड़ने में भी प्रभावी साबित होगा मैं में हम की भावना ही देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है; इस भाषाई भेदभाव का अंत सिर्फ अन्य भाषओं को आत्मसात करने से ही सम्भव होगा
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