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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
स्वदेशी उद्यमियों के लिए टैक्स में विशेष प्रोत्साहन:-
भारत में उत्पादन करने वाले, स्वदेशी सामग्री का उपयोग करने वाले स्टार्टअप्स और MSMEs को टैक्स में राहत और तेज़ मंज़ूरी की सुविधा मिले।
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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
विदेशी ऐप्स और उत्पादों के बदले भारतीय विकल्प का प्राथमिकता उपयोग:-
सरकारी कर्मचारियों, विभागों और आम नागरिकों को भारतीय ऐप, भारतीय तकनीक और भारतीय उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
स्कूल–कॉलेजों में ‘स्वदेशी शिक्षा सप्ताह’:-
बच्चों और युवाओं को देशी उद्योग, हस्तशिल्प और टेक स्टार्टअप्स से जोड़ने के लिए हर साल स्वदेशी जागरूकता सप्ताह आयोजित हो।
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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
हर जिले में स्थानीय उत्पादों का ‘स्वदेशी हाट’:-
प्रत्येक ज़िले में स्थानीय कारीगरों, किसानों और MSME को बढ़ावा देने के लिए स्थायी स्वदेशी बाजार/हाट स्थापित किए जाएँ।
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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
सरकारी खरीद में 100% भारत-निर्मित उत्पाद अनिवार्य:-
सरकारी विभागों, PSUs और सभी सरकारी परियोजनाओं में “Made in India” उत्पादों की अनिवार्य खरीद का नियम बने।
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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
सरकारी विभागों में WhatsApp के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
वर्तमान में अधिकांश विभागों में महत्वपूर्ण चर्चा, आदेश और कार्य-निर्देश WhatsApp ग्रुपों पर ही चलते हैं, जो न तो सुरक्षित है और न ही आधिकारिक। इससे डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और दस्तावेज़ी प्रमाण—तीनों पर गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है।
सरकार को निर्देश जारी करने चाहिए कि सभी सरकारी संवाद केवल
1. आधिकारिक ईमेल
2. अधिकारिक पत्राचार/नोटशीट
के माध्यम से ही किए जाएँ।
इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि विभागीय अनुशासन, रिकॉर्ड-रखाव और सुरक्षा भी मजबूत होगी।
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Viraj Patel
7 महीने 1 week पहले
Garbage collection and waste management treatment on small scale for Villages across India must be discussed under Swachh Bharat Abhiyaam campaign.
There's no proper place for garbage disposal in every village.
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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
सरकारी विभागों में हिंदी के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएँ।
सभी फाइलों, नोटिंग, आदेशों, पत्राचार और सरकारी संचार में हिंदी को प्राथमिक और अनिवार्य भाषा बनाया जाए।
विभागों में हिंदी के उपयोग में कटुता/कमी को दूर करने के लिए नियमित निरीक्षण, समीक्षा और दायित्व तय किए जाएँ, ताकि हर स्तर पर हिंदी का प्रभावी रूप से पालन हो।
इससे प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शी और भारतीय भाषाओं के अनुरूप बनेगा।
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Dhananjay Pratap Singh
7 महीने 1 week पहले
भारत में हिंदी को प्रथम भाषा तथा प्रत्येक राज्य की अपनी क्षेत्रीय भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।
अंग्रेज़ी को अनिवार्य द्वितीय भाषा के रूप में दी गई प्राथमिकता को समाप्त किया जाए, ताकि हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो सके।
देश की शिक्षा, प्रशासन, सरकारी परीक्षाओं और दैनिक कार्यों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि अंग्रेज़ी पर अनावश्यक निर्भरता कम हो और हमारी मातृभाषाएँ वास्तविक रूप से कार्य-भाषा बन सकें।
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SHARIF SHAIKH
7 महीने 1 week पहले
देश में अनेक नागरिक बँक ऑनलाइन फ्रॉड द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धों रहे हैं, क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है मोबाइल सिम कार्ड देते समय आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट हो और संपूर्ण देश में हर मोबाइल धारक के फिंगर प्रिंट एक सिमित समय सीमा तय कर हर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बने। ठगी के मामले मे अज्ञात लिंक द्वारा पेमेंट विदेश ट्रांसफर हो तो बैंकों को मैसेज द्वारा पुष्टी कर 3 दिन तक पेमेंट ना करने का गृह तथा वित्त मंत्रालय प्रावधान करें।
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