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30 अगस्त 2015 को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दें

Give your inputs for Prime Minister's Mann Ki Baat on 30th August, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Aug 20, 2015
अंतिम तिथि :
Aug 29, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार को आपके साथ अपनी मन की बात ...

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार को आपके साथ अपनी मन की बात साझा करने वाले हैं। इस बार के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

मेरीसरकार ने आपको ऐसे मुद्दों तथा सुझावों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके विषय में आप प्रधानमंत्री से उनके व्यक्तिगत विचार जानना चाहते हैं। हमेशा की तरह, प्रधानमंत्री द्वारा इस बार के कार्यक्रम के लिए चर्चा का विषय आपके माध्यम से साझा किये गये विचारों में से ही चुना जाएगा। 30 अगस्त 2015 को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के लिए तैयार रहें।

फिर से कायम कर देना
5385 सबमिशन दिखा रहा है
Navin Kumar
Navin Kumar 10 साल 10 महीने पहले
Our #SkillIndia mission will have to play a major role in transforming our Handicraft industry little bit of proper training and our artisan will start making product of international level and overcome only constraint which is quality of product.These skill training specially designed for these worker will provide them with fresh motivation.same as special digital literacy drive for handicraft workers.Hope after this edition of #MannKiBaat a fresh air awaits our handicraft worker.Thanks
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ANIL VASHISHT
ANIL VASHISHT 10 साल 10 महीने पहले
आरक्षण या सरकारी नौकरी हर मर्ज की दवा नहीं है । भारत में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 1.7 करोड़ है जो कुल जनसंख्या का 1.4 प्रतिशत भी नहीं है। यानि 100 में से 2 लोग भी सरकारी नौकरी में नहीं हैं। विभिन्न सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब होने व निजीकरण के कारण नई नौकरिओं के अवसर और भी काम होते जा रहे हैं। आरक्षण से किसी जाति के सभी सदस्यों को हानि या लाभ नहीं होता, बस यह एहसास कराया जाता है कि यह देश सभी का है।सामजिक ज्ञान रखने वाले जानते हैं कि सभी को समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। अनिल वशिष्
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pallava nigam
pallava nigam 10 साल 10 महीने पहले
also why not the urban ministry plan to have high rise buildings in Delhi. currently only 04 storied builder floors are there in permission because of an age long lal dora act. seeing the presurre of population cant this law be abolished.will the permission for high rise wont bring the cost for home down in Delhi and also the vision of having home to everyone can be easily achieved. this may also bring down traffic in city to a controlable level.
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BRAJAMOHAN PANDA
BRAJAMOHAN PANDA 10 साल 10 महीने पहले
I search on Google about vision of Modi.i found a post in http://www.bjp.org/core-issues/vision-of-modi.I found There is A topic 8 Point Development Model. If I/we attend next 2019 election which measuring criteria I/we to calculate My Country’s Progress. What a country Head Think.
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BRAJAMOHAN PANDA
BRAJAMOHAN PANDA 10 साल 10 महीने पहले
I don’t attend last 2014 election because i don’t reach booth these day .i have a right to give a vote. But I haven’t any option to vote.So why we can’t find any other way to vote those peoples don’t reach booth this day for any other reason. I think your digital India campaign will find some solution.
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pallava nigam
pallava nigam 10 साल 10 महीने पहले
Dear Modi Sir, i am staying in Delhi working in a private firm like me many others are working here in metro cities far away from home. we dream of our own home but several factors dont allow us to do so. currently banks are providing loan but up to 80% of the property amount. can a mechanism be planned out where the bank can grant us 100% bank loan. may be bank can keep the papers with them until the majority of the amount is not paid. hopefully looking on you to discuss this -citizen.
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sudhanshu singh_16
sudhanshu singh_16 10 साल 10 महीने पहले
Dear sir, mai sudhanshu mai aap se sirf itna kahna chahata hu ki mai ek private company me job karta hu jha mai job karta hu waha pr wo company ham employe logo ko third party compny appoint karti hai jo ki hum logo ko wo feslitise nhi deti hai mai aap se sirf itna chahta hu ki oon companyo ke lagam kase jo nimn warg ke longo ko feslitse nhi deti hai wo company pf bhi employee ka jama nhi karti hai ese me wo kaha jaye or wo employee kya kare .hame khusi ho gi agar aap iss chhetr me dhyan de to
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Ashin Varghese
Ashin Varghese 10 साल 10 महीने पहले
Dear sir, As responsible citizens we also have a duty towards protecting the environment . Keeping it short Why not make it compulsory for students to plant a tree to get admission into professional courses. Most of my generation even doesn't know how to plant a tree. Jai Hind. #MannkiBaat
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