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29 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Jul 09, 2018
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 46 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

29 जुलाई 2018 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1734 सबमिशन दिखा रहा है
Praveen K
Praveen K 7 साल 11 महीने पहले
Dear Sir,Appreciate ur work and hope your govt gets another term.It is going to be difficult unless you take immediate steps like recruiting 1000 lateral hires to govt, who have different mind set.Will we never learn,see the varanasi bridge collapse, new noida building collapse, why there is no Engineers bill after 71 years.Crores spent on skill development, while the buildings and infrastructure is built mostly with unskilled people.Atleast ask the officers to act per suggestions in mygov.in
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ADITYA SHAKYA_1
ADITYA SHAKYA_1 7 साल 11 महीने पहले
sir, now we do not used to through garbage in khali plot or near track, now the garbage collection vehicle is coming in alternate days and collect garbage with swachh Bharat song. but now the vehicle used to through the garbage near road openly. i have a design for closed hydraulic garbage bin. and want to share it with you sir to make our country clean and green.
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mansi sharma
mansi sharma 7 साल 11 महीने पहले
माननीय,pardanmantri ji apne ladkio k liye jo bi subidaye ki h bo sab thik h per ajjkal jo ladkio,bachiyo k sath jo ho raha h uske liye ek fansi ki saja ka kannun lagu kar dena thi to h lekil iske babjud bi j hadse nahi ruk rahe aye din kitni hi ladkio bachio ke sath galt hua h, koyi bi women ho ladki ho chahe shoti bachi ho koyi safe ni h m jai chahti hu ki in ateyacharo ko rokne k liye apko iske bare m jarrur bichar karna chahiye ajj hme gars niklte bi dar lagta h ham ladkio k bi kush sapne
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Sukumaran C
Sukumaran C 7 साल 11 महीने पहले
Sir, Numerous studies & recommendations highlights a lean & mean Army is the need of the time. This is to be enforced at Training centers and Academy. This has to be revamped by inducting more time for training on new generation Weapons, Equipment and outdoor excises where we require more qualified instructors. Present undue importance on drill be reduced though drill is much required in Army for the co-ordinated movements and decision, but this is being practiced later as per requirement.
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Sukumaran C
Sukumaran C 7 साल 11 महीने पहले
Sir, recently there was an issue of domestic help in IPS cadre in a State which raised hue and cry. This is applicable to Army also where buddy is authorized to JCOs and commissioned officers. It is felt that this provision is misutilised and a large number of trained soldiers are utilized as domestic help for officers who are out from unit as well as senior retired officers. If this practice-in contradiction of rules- is stopped, about 10 percent of the manpower can be saved in Army.
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Sukumaran C
Sukumaran C 7 साल 11 महीने पहले
Sir, As per media report, Clothing Allowances will be given to Army instead of issue of clothing. A welcome step to improve standard of Army and beneficial to troops. Presently the Other Ranks-especially Infantry troops- have to purchase uniform as the clothing issued by Ordnance have color & size mismatching and quality is sub-standard. This important decision may be delayed due to rehabilitation/re-employment problems of Ordnance Factory personnel. However. one time issue item be continued.
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Sukumaran C
Sukumaran C 7 साल 11 महीने पहले
Sir, this is about media reports on reforms in Armed Forces, especially Army. There was a media report that the minimum pensionable service will be increased to 20 years instead of present 15 +2 years. In this connection Sir, it is felt that in a Country like India which has a heavy young population and youth don’t hesitate to join Armed forces, it should not implemented. But the alternate option- pension to be reduced proportionately- is felt double benefited ie, for the Youth and thenNation.
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