- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
28 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Nov 05, 2021
अंतिम तिथि :
Nov 26, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
3343 सबमिशन दिखा रहा है
Dr Usha Shukla
4 साल 7 महीने पहले
महानुभाव,
भूमि के जरा जरा से टुकड़ों पर चार मंजिला इमारतें बिना किसी नियम कायदे को ध्यान रखे हो जाता है और नगरीय प्रशासन सोता रहता, परिणाम यह होता है कि जो लोग पूरे नियम कायदों के साथ अपने घर बनाते हैं उनके घर कुएं बनकर रह जाते हैं।
कालोनियों और पेट्रोल पंप की अनुमति देते समय नियमों का कठोरता से पालन किया जाए।
अपशिष्ट और कचरे का समुचित प्रबंधन जरूरी है।
स्वच्छता अभियान में जिन शौचालयों का निर्माण किया गया उनकी सघन चेकिंग जरूरी है।
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
govindsinghmali
4 साल 7 महीने पहले
सर प्रत्येक नोकर शाही का आरक्षर खत्म कर देगे तो सभी मध्यक वर्ग को नोकरी सकती है,
एवं संन्ट्रल बीपीएल से एक व्यिक्त को नोकरी देना का बादा करदो यह असली बोटर हैा सर
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
siddhant bourasi
4 साल 7 महीने पहले
respected pradhan sevak ji
i want you to address the nation on the ongoing agitations in different parts of the country on various issues like CCA , farm laws etc. Sir, in my opinion if we continue changing or repealing laws just due to protests of very fewer people then it would not lead our law making institutions in a holistic direction. when we can clearly see that the 3 agricultural reforms were needed urgently to uplift the famers but even then our government took them back.
mygov_163773217563424071.pdf
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Bakshi
4 साल 7 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी,
सादर प्रणाम,
देश की जमीन देश का संसाधन है , इस पर सबका बराबर हक है , जिस के पास 30 एकड़ से अधिक जमीन है वो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों या भूमिहीन किसानों में बांट दी जानी चाहिए , 80 प्रतिशत किसानों की आय बढ़ाने का ये एक अच्छा तरीका होगा। यदि ये बात आप मन की बात में कह दें तो किसान आंदोलन भी अपने आप ख़तम हो जाएगा।
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Satyajit Dash
4 साल 7 महीने पहले
The election campaign done by all parties is a forum or platform which can be used by all peoples representative to communicate national messages like staying away from drugs, how misuse of OTP, PIN and QR codes are manipulated by people to do cyber frauds from the common man, how to stay away from chit fund agencies luring people by giving high return on their hard earned savings. Media channels is not that effective as the election campaigns reaches to the last level of the rural people.
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SachinRaj
4 साल 7 महीने पहले
माननीय,
प्रधानमंत्री जी,
केंद्र सरकार,
विषय-EWS 10% आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग आरक्षण के अंतर्गत केंद्र के सभी सरकारी नौकरियों में 5 साल की आयु सीमा छूट की मांग के संबंध में।
महोदय,
जैसा कि बाकी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) 5 साल आयु में छूट का प्रावधान है। वैसे ही E.W.S.में कोई भी आयु सीमा छूट का प्रावधान नहीं है।आपसे निवेदन है कि हमारी माँग पूरी हो।बिना age relaxtion कोई फायदा नही।
सचिन राज, सारण, बिहार।
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ohilesha Balamuri
4 साल 7 महीने पहले
Respected Sir.
I am humble Requested sir. Pleas Remove and Delete "New Pension Plan" for Govt Employees Scheme and Adept "Old Pension Scheme". OPS is Family Welfare Scheme.
Pleas Sir.
Thanking For Respected Sir.
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr.Manmohan Bandaru
4 साल 7 महीने पहले
Most of the chief ministers and ministers coming to Delhi to their personal work and claiming it is as official program and miss using funds for example ts state cm went to Delhi for his personal work claiming it as official program in order to stop this government should display all expenditures to public sir thank you sir
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Suresh Chandra Sharma
4 साल 7 महीने पहले
यमुना नदी की मथुरा के विश्राम घाट पर मिलने वाले सीवर बंद कराया जाय। यमद्वितीया पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु अपनी बहनों के साथ स्नान करने आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सीवर के पानी में स्नान कर रहे हैं।
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Deepak Sharma
4 साल 7 महीने पहले
Dear PM,
My suggestion is why can't Parliament meetings/proceedings use a little bit of technology. Atlleast there must be a provision for giving presentations for better understandings and presenting it in a better way to public and members about official facts , figures ,statiistics instead of giving oral lectures on some important discussions. This may save time and present in a better a way.
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें