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28 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

Inviting ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 28th November 2021
आरंभ करने की तिथि :
Nov 05, 2021
अंतिम तिथि :
Nov 26, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 83 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

28 नवंबर 2021 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें|

फिर से कायम कर देना
3343 सबमिशन दिखा रहा है
Suresha K
Suresha K 4 साल 7 महीने पहले
Pollution in cities continuously increasing which is very disastrous to both human beings and other creatures . Government have not taken threat it poses seriously . Fate of our next generation is under risk . Kindly harness clean energy like wind energy, solar energy in cities . Afforestation certain part of city and peripheral area to mitigate this threat . Please take immediate step to ban all petroleum and Diesel passenger vehicles replace it with electrical vehicles. Kindly do save India.
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Prajot Kulkarni
Prajot Kulkarni 4 साल 7 महीने पहले
Views on improvement of farmers income and reducing problems 1 Literacy rate is very low among farmers so is high need for educating farmers which can be encouraged by involvement of NGOs and corporates under CSR activities. 2 other than farm techniques others know how like managerial skills, operational, marketing and supply chain know how should be imparted to farmers 3. with agri loan banks should provide farmers with expert consultation to improve turnover and profits.
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AJAYKUMARSONI
AJAYKUMARSONI 4 साल 7 महीने पहले
Dear Respected PM sir, I would like to share my personal opinion regarding financial security . As we all know that we all are passing through very tough time of covid-19 infection. So for financial security and to increase the interest of public toward the term insurance government should do some provision for additional rebate for term insurance premium in income tax. In my view it will definitely beneficial for the insurance sector as well as the social security.
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SHAILENDRAKUMARSINGH
SHAILENDRAKUMARSINGH 4 साल 7 महीने पहले
The three agriculture reform bill has been repealed by the government. It seems to be unfortunate and sad but the efforts of the government will definitely bring a change in the mentality of the nation. We appreciate the efforts, honesty and boldness of the government. This three reforms are so strong that they will work and would be in practice with time." AS KNOW ONE CAN STOP THE PATH OF DEVELOPMENT AND TIME."
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AKANKSHA SINGH
AKANKSHA SINGH 4 साल 7 महीने पहले
#CRITERIA TO MARK ECONOMICALLY WEAKER SECTION-Family income alone can't decide the eligibilty of an individual to be a part of EWS. What if there is only a SINGLE EARNING MEMBER in the family apx 9lakhs p.a& there are 9 DEPENDENTS Per head comes out to be 1 lakh pa Take other family of total 2 members have less than 8lakhs pa, in this case per head 4 lakhs pa comes under EWS. How? On comparing both cases who is economically more weak? Criteria must be"Per Head Portion in the family income".
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टिप्पणियाँ (1)
SHAILENDRAKUMARSINGH
SHAILENDRAKUMARSINGH 4 साल 7 महीने पहले
Many changes have been made by the government but the biggest change is still pending. Government should replace the name of the nation through constitutional amendment from 'India' to 'Bharat'. The name of the country should remain the same as 'Bharat' in Hindi or English and it should be "Bharat Sarkar" in place of 'Govt. of India'.
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