Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

28 जून, 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Jun 10, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 27, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 66 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

28 जून, 2020 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
11459 सबमिशन दिखा रहा है
naresh
naresh 6 साल 5 दिन पहले
pm ji hamare company hamko April May and June mahine pagar ( salary) dene se mana kar diya haino fund bata rahe hai, hamare office mai total 30 avg. employee hai par usme se thode logo ko salary hue hai april ka 50 % hua hai fir may month ka bhi thoda diya hai aur muje toh kuch bhi salary nhin mili hai pls. kuch kijiye aisa company ka , aage survive karne ko kuch nhi hai kripya aap kuch kijiye
gourav kumar
gourav kumar 6 साल 5 दिन पहले
dear sir please start international flight with lots of precautions and there must have to be proper support to hotel sector.inter state buses and trains should have to be started. so that patients who is suffering from different diseases can travel and make treatment and also it will be great support to students and person who is out of his town by leaving his/her family.
Nandkishor Thakur
Nandkishor Thakur 6 साल 5 दिन पहले
सर आज हमारे भारत देश में शादी विवाह को ले कर बहुत बड़ी समस्या हुई है कोरोना महामारी के चलते सर बारात में 30 लोग का जाना तो ठीक है सर पर जब जिस दिन बहू भोज होता है या अन्य किसी भोज की बारी आती है तो लोगो के 50 लोगो से ज्यादा रिश्तेदार नातेदार होते ऐसे में सर हम लोग क्या भारतीय परंपरा को वापस ला कर लोगो को पर्याप्त दूरी पर बैठा कर खिला पीला नहीं सकते क्या ऐसा करने से दूरी बनी रहेगी और परिवार समाज में सभी सम्मिलित भी हो पाएंगे
Laxman Keshav Kasodekar
Laxman Keshav Kasodekar 6 साल 5 दिन पहले
I request Prime Minister Mr. Modi to take up the current issue of changing education academic year from June to January. Changing academic year will allow the difficult carona to pass and students are not left with Passing degree without proper evaluation. Thank you
Vaibhav Pandurang Raut
Vaibhav Pandurang Raut 6 साल 5 दिन पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी आपको ईपीएस ९५ के पेंशन बढाने के बारे में अपनी राय रखनी चाहीये. सर जिन श्रमिकोने देश बनाने हेतु कार्य किया ओ अभी अपनी कम पेंशन के कारण महीनेभर की दवाई भी खरीद नही पाते है।
Atheeth Pai
Atheeth Pai 6 साल 5 दिन पहले
Respected Sir, I was awarded the CCRT scholarship by "Centre for Cultural Resources and Training" in 2017.Further ,I have been sending "Progess Reports" as required ever since .But I haven't recieved any amount from the department for the last 3 years which sums upto ₹37,800 as of this month.As the scholarship is valid only till I am 18y.o I am not sure whether if I'll recieve any amount whatsoever.I am very much in need of the scholarship.I hope you look through the issue and justify the same.
chandrika
chandrika 6 साल 5 दिन पहले
Everyday and on every social platform, I'm hearing the drawbacks of online classes like children getting exposed to computer or smartphone screen for longer hours, increasing cost of smart phones, computers and network reliability issues in remote corners. Also all teachers/students maynot be conversant with the online teaching/learning.Television can be used by each state/central board to teach children with the help of expert teachers, like in NIOS. This wil remove disparity in quality.