Sir I request redress of 3049 grievances registered during 08-09-2020 to 09-02-2024 on PMOPG Portal for cancellation of DoWRRDGR, GoI premature retirement order dated 12.12.2017 under Rule 48 of CCS Pension Rules, 1972 with invalid PPO 017932100052 having no payment against the said PPO 017932100052 in digitally signed Form 16 even for the last FY 2023-2024 in light of DoPT OM dated 27.06.2024

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If IASs are made trumpets , then why to select meritorious people?

4. आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों को मजदूरों/श्रमिकों की श्रेणी मे ना रखा जाए क्योंकि हम आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही कार्य करते हैं। इसलिए हम आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिनिमम 25000 रुपए प्रति माह दिया जाए जिससे हमारा भी घर परिवार चल सके। हम सभी आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों को आशा ही नही पूर्ण विश्वास है की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी पीड़ा को समझेंगे और हमारी इस पीड़ा को समाप्त करने की क्रपा करेगे 🙏🙏 धन्यवाद

Sir I request redress of 3049 grievances registered during 08-09-2020 to 09-02-2024 on PMOPG Portal for cancellation of DoWRRDGR, GoI premature retirement order dated 12.12.2017 under Rule 48 of CCS Pension Rules, 1972 with invalid PPO 017932100052 having no payment against the said PPO 017932100052 in digitally signed Form 16 even for the last FY 2023-2024 in light of DoPT OM dated 27.06.2024

1. आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के संकल्प पत्र के पेज नंबर 81 के बिंदु क्रमांक 7 पर लिखा था की हम मध्यप्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करेंगे और संविदा का लाभ देंगे। जिसे अभी तक पूरा नही किया गया है। जिसे पूरा करवाने की कृपा करें 🙏 2. आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता है ऐसे मे कई वर्षों तक विभाग मे काम करने वाला युवा बेरोजगार हो जाता है दूसरी नौकरी करने के लिए उसकी उम्र भी समाप्त हो चुकी होती है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भी सेवा अवधि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 62 वर्ष तक की जाए। 3. आउटसोर्स कर्मचारियों (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) का वेतन कंपनी(ठेकेदार) के मध्यम से ना दिया जाकर सीधे जो आउटसोर्स कर्मचारी जिस विभाग मे कार्य कर रहा है उसी विभाग से सीधे वेतन दिया जाए। क्योंकि कंपनी(ठेकेदार) वेतन देने मे 5 से 6 महीने तक का समय लगा देती हैं और वेतन का 50% तक अपने जेब मे डाल लेती हैं जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मेरा सरकार से सवाल है की जब आउटसोर्स कर्मचारी (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) सरकारी विभाग मे सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही काम कर रहे हैं तो क्या कारण है की इन आउटसोर्स कर्मचारियों को मजदूरों/श्रमिकों की श्रेणी मे रखा गया है और वेतन के नाम पर महीने का मात्र 9 से 10 हजार रुपए ही दिया जाता है? और क्यों आउटसोर्स पर काम करने वाले इन लाखों गरीब युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करके शोषण किया जा रहा है? इसलिए मेरा अपने देश के लोकप्रिय, जन हितैषी यशस्वी प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है की हम आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों की पीड़ा को समाप्त करने की कृपा करें और निम्नानुसार लाभ दिलवाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को निर्देशित करने की महान कृपा करें मध्यप्रदेश का समस्त आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग आपका सदा आभारी रहेगा –