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28 जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
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अंतिम तिथि :
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Prabhav Agrawal
6 साल 11 महीने पहले
https://drive.google.com/file/d/16Ff6vytstxDDJ4E0KOmwFUyeE0nMhtuj/view?usp=drivesdk
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Prashant Govindalwar
6 साल 11 महीने पहले
Respected Prime Minister,
My concern is that, why shouldn’t we consider the helmet as a part of the vehicle and make it mandatory for the manufacturer not to sell the motorcycle without the helmet. As people will get the helmet as a part of the vehicle they will change their mentality. People will ride the motorcycle wearing the helmet assuming helmet as a part of the vehicle not as a compulsion on them.
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Jayesh Kulkarni
6 साल 11 महीने पहले
need 1 India DIGITAL INDIA
DIGITAL INDIA in All Sectors
The Government must Act on
DIGITAL GOVERNMENT in ALL Respects of All Office Across India
ALL From PANCHYAT
ZP Zilla Parishad
Municipal Corporations
Govt and Private BANKING Sectors
Govt and Private HOSPITALS
Govt and Private Education System
All Government Central, State must be DIGITAL MODE ONLY
PAPER LESS DIGITAL INDIA
FREE ALL DIGITAL PAYMENT SYSTEM...TRAIN TICKETING ONLINE FREE OF COST WITHOUT ANY ONLINE PAY CHARGE
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Ajit Gupta
6 साल 11 महीने पहले
flood On some area as well as draught like situation on some aesa needs immediate wafer mangement systems otherwise its too late and raises water crises throughout country.
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RATHOD UMED F
6 साल 11 महीने पहले
તો આ હકીકત છે દરેક ગામળા માં જ્યાં અનેક પ્રકારના વ્રુક્ષો અને ઔષધીઓ થતી જ્યારે પ્રદુષણ કારણે અમુક ઔષધીઓ ઉઘતી બંધ થઈ ગઇ છે અમુક વ્રુક્ષો પણ ગાયબ થઈ ગયા છે જેમ કે ઔષધિ,ઘોડા ઘોખરૂ આ પ્રજાતિ સેજ પણ પ્રદુષણ થાય ને તો આ ઔષધિ લુપ્ત થઈ જાય છે ,સહદેવ(હદેવળી),દુધેલિ,ભ્રુંગરાજ,ભોમટો,ભંઠ,વખરી, વ્રુક્ષો,સીદળો,રૌય્ણ,ખાટી આબલિ,પેપળો,ઉમરો,આ બધું પ્રદુષણ નાં કારણે જલ્દી લુપ્ત થઈ જાય છેતો ચાલો લક્ષ એકજ બનાવીએ પ્રદુષણ હટાવી આગળની આવતી પેઢી ને વ્રુક્ષો વાવીને ઓક્સિજન આપી જીવન દાન કરીએતો વ્રુક્ષો વાવો ઓક્સિજન બચાવો
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Dayal Vasnani
6 साल 11 महीने पहले
All army navy and airforce personnel may get income tax relief and all such personnel may pay income tax only @ 5% irrespective of their income. There may be a uniform civil code governing all citizrns of india irrespectige of caste and religion. All acts relating to atrocities are repealed with uniform civil code. All indians are one thats citizens of india. No partiality all r equal. Only economically weaker get priority in government schemes. United india with different castes
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jahnvi fulvani
6 साल 11 महीने पहले
Hello sir, i am Jahnvi Fulvani, from 12th. I face a problem in my family which i seen that was, when my parents got o buy a house any one builder or so many people don't give use house because our cast was Sindhi, in Ahmedabad. i know that we r searching house from 4-5 years but we my parents go to buy home then insult in gate of any house. so please sir u take this problem more important because here a partiality with peoples and being a cast of sindhi is not crime then why then don't give
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kaushik khamari
6 साल 11 महीने पहले
Sir I want to drive your attention
problems I and my friends
are facing as a student of central university of Odisha. Sir our department is getting short of lecturers.Few week s earlier our university
published an office order which removed all the contractual lecturers
working on various departments.Our university requires good professors
and experienced lecturers.I currently study maths and specifically all the topics that we are studying requires high understanding and good lecturers
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RAHUL SINGH
6 साल 11 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
मैं राहुल सिंह गोरखपुर निवासी मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव रखना चाहता हूं। सर पर्यावरण से संबंधित एक सुझाव है कि अगर सरकार व सामाजिक संस्थाएं "हर घर,एक पौधा" का नियम लागू किया जाए और अगर इसमें से 20% भी सफलता मिल जाये तो भी हमारा यह विशाल देश मे पर्यावरण की स्थिति मजबूत होगी व अगर इसी क्रम को अनिवार्य कर दिया जाए धीरे धीरे की हर एक परिवार को एक पेड़ या पौधे की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से लेनी होगी तो अवश्य ही ये एक पर्यावरणीय क्रांति में तब्दील हो जाएगी।
धन्यवाद
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R VIJAYENDRA RAO
6 साल 11 महीने पहले
60th anniversary celebrations of LBSNAA calls for assessment the way IAS is working in the country. Over the years IAS has emerged as a pressure group serving its own interests and that of influential, rich and powerful class. Few of them are authoritarian and arbitrary in their style of functioning. How can an ordinary man expect justice from IAS officers. GOI should in Public Interest appoint High Powered Committee to bring in reforms in IAS and LBSNAA should reorient its training.
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