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28 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Oct 11, 2018
अंतिम तिथि :
Oct 27, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 49 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

28 अक्टूबर 2018 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
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Gaurav Grover
Gaurav Grover 7 साल 8 महीने पहले
cleaning starts from the top,be it any govt, it expects ordinary citizens to be honest and dedicated to the nation whilst the entire bureaucracy,police,private and public sectors are rotten with corruption, big arguments and debates are carried out but nothing conclusive is ever achieved.Honest persons keep on suffering endlessly while the corrupt flourish endlessly...a great country is heading towards what ??The British divided and ruled but the policy is being followed by our own politicians.
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Rajat Misra
Rajat Misra 7 साल 8 महीने पहले
Sir we are in an era where transition can be done directly to the latest technology. To reduce pollution and our dependence on fossil fuel we need to shift to renewable energy at a faster pace. Also we need to develop robust public transportation system which reduces requirement of personal vehicles. Time has come when our country should be free two and three wheeler vehicles and four wheeler should be using alternate energy other than fossil fuel. Even power generation should stop old methods.
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Rajat Misra
Rajat Misra 7 साल 8 महीने पहले
Sir with allowing privatisation in education we are creating disparity in education of the public. Education has become a business and quality is suffering. Education is a must as an illiterate and uneducated population is a burden on the development. Illiteracy breed superstition, crime, disregard to government rules regulations, indiscipline, population growth breakdown of social harmony. Education needs to be given highest priority with compulsory education till class 12th under Govt control
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Dnyanesh Bhujbal
Dnyanesh Bhujbal 7 साल 8 महीने पहले
Hon. Prime minister, Namste, My opinion is that Instead of giving 7th Pay to Govt. employees Govt. can recruit new employers. e.g. A BSNL office is having 4 emploeeys whose salary is arround 50K/head.Even old emplyees are unable adopt new system's working.If we recruit 2 new well educated and trained Graduates in that office we will get tripple benifit.1.Emplyoment 2.These new employers will give quick service,even they may teach some new things to old people.3.people will get job too. Thank You
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Sohail Mazumdar
Sohail Mazumdar 7 साल 8 महीने पहले
Dear Honourable Prime Minister, It is my humble request to you to kindly emphasize on shifting the entire private and public transportation to Electric based system. This may involve directing all petrol pumps to mandatorily have fast charging ports and sitting areas, Shopping Malls and MultiStoreyed Apartment Complexes to have retrofitted charging ports in parking areas and directing all manufacturers to sell EVs in all cities in the country. This may be taken up as a project with a deadline.
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Rajat Misra
Rajat Misra 7 साल 8 महीने पहले
Sir the government and public expenditure on medical treatment is going to be a big burden and prevent economic growth.We need to move towards prevention than just cure. Also till the time medical facilities are allowed to be privatised it will be treated as a business and the want for a sick population which is bad for the country. Medical services need to be only under government control so as to promote health citizen, reduce expenditure and provide treatment through insurance cover.
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GANPAT PATEL_1
GANPAT PATEL_1 7 साल 8 महीने पहले
श्री प्रधानमंत्री जी,मूँग समर्थन मूल्य योजना के बारे में कि पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर पर तय हो कि प्रति किसान पर कम से कम एक बार में 25 क्विंटल(जितना मूंग बोया बीघा में) ख़रीद की गारंटी या अनिवार्य हो(बीघा के हिसाब से),ओर इनके आधार पर ही ख़रीद क्षमता भी(बीघा के हिसाब)से हर साल ख़रीद की गारंटी हो,ग्राम पंचायत स्तर पर ख़रीद क्षमता अनिवार्य हो(जो किसान ने बोया उसके आधार पर),आप से विन्रम आग्रह किसान हितार्थ आपका निर्णय सर्वोपरि श्री मान महोदय जी
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Rajat Misra
Rajat Misra 7 साल 8 महीने पहले
Sir we are slowly degenerating our population by making them addict to alcoholic substances. It is sad that excise through sale of liquor has become the major source of revenue generation for a lot of state governments. If we want our populations to be strong and future generations good we need to ban sale and consumption of liquor in the country. This is also a cause of lot of family going through traumatic times. Medical science has proved the degradation of genes with continuous consumption.
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Chetan Dadlani
Chetan Dadlani 7 साल 8 महीने पहले
And for this we don't need much resources, we just need an app and person can mount the phones to a vehicle ,so people going to office or any other place will also get the road recorded and can help traffic department without any driving issues as the phones will mounted on vehicle and many people who are unemployed will start taking those videos from their phone to get rewards, this way even they will help in this good cause and they will get some temporary employment as well.
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Chetan Dadlani
Chetan Dadlani 7 साल 8 महीने पहले
We can reduce unemployment & traffic issues in city with single work. What if we can develop an app that takes live videos and submits it to traffic police for evaluation and on each evaluation, all the traffic offenders in the video are charged fines and the person who has taken the video is rewarded for that video. The video can be recorded by any phone and it can be mounted to any vehicle. This way police gets eyes on everything.This way people will help traffic police more & they get rewards
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